किवी किसानलाई पालिकाको ७० प्रतिशत अनुदानमा किवी टि-वार « Khabarhub

किवी किसानलाई पालिकाको ७० प्रतिशत अनुदानमा किवी टि-वार


१८ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


210
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोलखा– जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिकाकाले किवी किसानलाई अनुदानमा  किवी टि–वार वितरण गर्ने भएको छ । पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८० को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत किवि खेती गर्ने किसानलाई किवी टि–वार वितरण गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको वैतेश्वर गाउँपालिका सूचना अधिकारी रोशन कुमार गिरिले जानकारी दिए। 

अघिल्लो साता ९० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा किवीको बिरुवा वितरण गरेको वैतेश्वरले पुनः किविलाई थाङक्रोका रुपमा प्रयोग हुने किवी टि–वार ७० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा  वितरण गर्न लागेको हो। धेरै किवी खेती हुने पालिकाको वडानम्बर- १,३,४ र ५ का किसानलाई टि- वारको लागि प्रस्ताव सहितको निवेदन दिन सूचना माग गरेको हो।

 पालिकाको किवी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई ७० प्रतिशत अनुदानमा एक सय ७६ वटा किवी टि–वार वितरण  गर्ने भएको हो।
गाउँपालिका कृषि प्राविधिक निरोज पाण्डेका अनुसार वैतेश्वरमा ८०-९० जना  किसान व्यवसायीक किवी खेतीमा संलग्न छन् । 

पालिकाले गतसाता एक सय ५२ जना किसानलाई चार हजार बढी किवी बिरुवा वितरण गरेको थियो। त्यस्तै गत अर्थीको वर्ष २०७८-७९मा  तिन सय ७९ वटा टि-वार वितरण गरेको कृषि प्राविधिक पाण्डेले बताए।

-सुबास बस्नेत 

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०८०, बिहीबार  ६ : १२ बजे

वेस्ट ब्यांकमा इजरायली सेनाको गिरफ्तारी अभियान, १७ प्यालेस्टिनी पक्राउ

काठमाडौं– इजरायली सेनाले कब्जामा रहेको वेस्ट ब्यांकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा निमित्त निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा