कैलारीमा पन्ध्र शय्या अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा « Khabarhub

कैलारीमा पन्ध्र शय्या अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


216
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोदावरीकैलारी गाउँपालिकामा १५ शय्या अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कैलारीको वडा नं ५ स्थित बैजपुरमा निर्माणाधीन  सो अस्पतालको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ । 

अस्पताल निर्माणका लागि विसं २०७९ असार २९ मा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अस्पताल निर्माणको अवधि आगामी असारसम्म रहेको छ ।

चार वर्षअघि हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल हुनुपर्ने संघीय सरकारको नीतिअनुसार सो अस्पताल निर्माण गरिन लागेको हो । संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको अस्पतालको लागत १८ करोड ५२ लाख रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी यकम कलेलले जानकारी दिए । 

उनले सकेसम्म मसान्तभित्रै भवन हस्तान्तरण भएर चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तबाट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताए। सो अस्पताल सञ्चालन भएपछि कैलारी गाउँपालिकाको दक्षिणी क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्योपचारमा राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । अस्पताल नहुँदा सो गाउँपालिका स्थानीय जनता सामान्य उपचारका लागि धनगढीमा तथा भारतसमेत पुग्ने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षबाट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको पहल भइरहेको सूचना अधिकारी कलेलको भनाइ छ । त्यस्तै प्रदेशस्तरमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्यासम्मका बनाउने र अञ्चल अस्पताललाई दुई सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तारोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ७ : ४२ बजे

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन