८० प्रतिशत हिमाल हिउँरहित हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी  « Khabarhub

८० प्रतिशत हिमाल हिउँरहित हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी 


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन– बदलिँदो मौसमको चपेटामा विश्व नै परिरहेको छ र ग्लोबल वार्मिङका कारण देशहरूमा संकट गहिरिँदै गएको छ । 

यसैबीच एउटा नयाँ अनुसन्धानले एउटा डरलाग्दो कुरा खुलासा गरेको छ । नयाँ अनुसन्धानका अनुसार यदि ग्लोबल वार्मिङ ३ डिग्री सेल्सियसले मात्रै बढ्यो भने पनि हिमालय क्षेत्रको करिब ९० प्रतिशत भूभाग एक वर्षसम्म सुख्खा रहनेछ । सो अनुसन्धान पछि वैज्ञानिकहरूले कडा चेतावनी दिएका छन् ।

क्लाइमेटिक चेन्ज जर्नलमा प्रकाशित निष्कर्षका अनुसार गर्मी पेरिस सम्झौता अनुसार ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तापक्रम लक्ष्यलाई पालना गरेमा मानव जोखिमको ८० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ।

बेलायतको युनिभर्सिटी अफ इस्ट एन्ग्लिया (युएई) का अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा रहेको टोलीले ग्लोबल वार्मिङको स्तर बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय स्तरमा मानव र प्राकृतिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरेको थियो। डिग्री सेल्सियसको तापक्रम बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन खडेरीको चपेटामा पर्ने सम्भावना निकै बढेको अन्वेषकहरूले बताएका छन् ।

अध्ययन गरिएको प्रत्येक देशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि भूमि ३० वर्षको अवधिमा एक वर्षभन्दा बढीको लागि गम्भीर खडेरीको चपेटामा पर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नाले कृषि भूमिमा २१ प्रतिशत (भारत) र ६१ प्रतिशत (इथियोपिया) बीच खडेरीको जोखिम घटाउनेछ भने नदीको बाढीबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई पनि कम गर्नेछ। 

यो तब हुन्छ जब नदी र खोलाहरूले आफ्नो किनारहरू फुटाउँछन् र पानी नजिकैको तल्लो क्षेत्रमा बग्छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  १० : ०९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन