काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आधिकांश प्रतिवादीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। यसरी थुनामा पुगेकामध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा,  सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल र सन्देश शर्माको निवेदन पुगेको  छ। निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेय पछिल्लो पटक सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

आफूलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुनपर्ने माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा पठाएपछि पाण्डेय उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले पनि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका छन् । पाण्डेय अघि अन्य थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च पुगिसकेका छन् । उनीहरूको मुद्दामा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ।   पाण्डेयको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ।    

उच्चको आदेशले थुनामा रहेकामध्ये अधिकांश प्रतिवादीहरूले वेरितको निवेदन दर्ता गराएका हुन्।  उच्चको आदेशले थुनामै बस्नुपर्ने भएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। यदि सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामा राख्ने निर्णय सदर गरेमा भने मुद्दाको किनारा नभएसम्म थुनामै बिताउनुपर्ने छ। यदि सर्वोच्चले धरौटी माग गरे उनीहरु तोकिएको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन्।

सर्वोच्चले वेरितको निवेदन लिएर आएका सबैको निवेदनलाई पहिलो सुनुवाइपछि एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सबै निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एउटै पेसीमा राखेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयमा बहस हुनसक्ने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटले जनाएको छ। सबै निवेदन एकै प्रकृतिका भएकाले यस्तो गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।

एकै विषयमा धेरै निवेदन र एउटै प्रकरणमा फरक–फरक निवेदन दर्ता भएको पाइएमा सर्वोच्चले सबैलाई साथै राखेर ‘ब्लक हेयरिङ’ गर्दै फैसला सुनाउने गरेको छ। यसो गर्दा लगत कम हुने र समान न्यायको सिद्धान्त पालना हुने बुझाइ छ।

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।