८३ सालको चैत मसान्तभित्र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको काम पूरा हुने सरकारको दाबी « Khabarhub

८३ सालको चैत मसान्तभित्र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको काम पूरा हुने सरकारको दाबी


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


432
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको काम २०८३ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग विसं २०८३ चैत मसान्तभित्र निर्माण पूरा हुने बताएका हुन् ।

उनले उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको बताए । आयोजना निर्माण कोरोनाका कारण प्रभावित भए पनि सरकारले तय गरेको समयभित्रै पूरा हुने उल्लेख गरे ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले लागत नबढ्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । आयोजना अन्तर्गत खोकनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको जनाउँदै उनले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल जारी रहेको बताए ।

त्यस्तै, उनले सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत हेटौँडा कपडा कारखाना सञ्चालनका लागि प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस भएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको बताए ।

खड्काले सेना, सरकार र अदालतप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा आपत्ति प्रकट गरे । त्यस्तै उनले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार गम्भीर रहेको पनि धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ४९ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन