बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश « Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

एसिया कप राइजिङ स्टार्स : युएईविरुद्ध नेपाल ‘फिल्डिङ’मा

काठमाडौँ– कतारमा जारी एसिया कप राइजिङ स्टार्स एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत युनाइटेड

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट चार महिनामै उठ्यो १२ अर्ब ५५ करोड बढी राजस्व

मुस्ताङ– मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा

कोरला नाकाबाट चार महिनामा सात हजार विद्युतीय सवारीसाधन आयात

मुस्ताङ– नेपाल–चीन सीमा कोरलानाबाट चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा सात हजार

शपथपछि मुख्यमन्त्री यादवले भने- सर्वदलीय सरकार बनाउँछु

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा सर्वदलीय

माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु

भद्रपुर– झापाको कमल गाउँपालिका–१ शुक्रबारेस्थित किस्ने खोलामा माछा मार्ने क्रममा