बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

भ्रष्टाचार मुद्दाबारे माधव नेपाल- मैले जिन्दगीमा एक पैसा तलमाथि गरेको छैन

विराटनगर- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

कर्णालीमा महिला अधिकार उलङ्घनका घटना बढे  

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशमा महिला अधिकार उलङ्घनका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको

प्रधानमन्त्री ओली आइतबार तुर्कमेनिस्तान भ्रमणमा जाने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा आयोजना हुने

पाटन अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने

काठमाडौं- ललितपुरको पाटन विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित पाटन अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने

मन्त्री पालले गरे जलस्रोत र पथरैया सिँचाइको भवन उद्घाटन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले नवनिर्मित कार्यालय