बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

अफगान सिमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तानको हवाई आक्रमण, ७० जनाभन्दा बढी मारिए

इस्लामाबाद– पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँगको सिमावर्ती क्षेत्रमा गरेको हवाई आक्रमणमा ७० भन्दा

फूलखेतीबाट चार करोड आम्दानी

 गण्डकी– पोखरा महानगरपालिका–३३ भरतपोखरीको बागमाराका युवराज आचार्यले विगत सात वर्षदेखि

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकार र सुरक्षा निकायलाई राष्ट्रपतिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष

प्रहरीको घेरामा राजावादी समुह (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– सामाखुसीमा भेला भएका शाही युवा शक्ति नेपाल, तथा राजावादी

ट्रम्प र जेलन्स्कीबीच भेटवार्ता : युद्ध रोक्न र शान्ति स्थापना गर्न आग्रह

एजेन्सी – अमेरिकाका  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर ज़ेलन्स्की