बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

पहिरोले महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध

बैतडी– पहिरोका कारण महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । राजमार्ग

सत्र वर्षपछि मुख्य भूमिकामा अभिनेता कामेश्वर चौरसिया

काठमाडौं– अभिनयमा अब्बल मानिने कलाकारमै पर्छन् अभिनेता कामेश्वर चौरसिया ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेको अर्थ मन्त्रालयमा रंगरोगन सुरू (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको अर्थ मन्त्रालयमा रंगरोगनको काम

बसाइँसराइ बढेपछि सुनसान ‘कर्लिम गाउँ’

बागलुङ– ‘यति धेरै जग्गाजमिन सबै बाँझो भयो, गाउँभरिका घर सबै

विश्वका प्रमुख मिडियामा जेनजी आन्दोलनको चर्चा

काठमाडौं – नेपालमा २०८२ भाद्र २३ मा सुरु भएको जेन