मधेसका तीन पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट « Khabarhub

मधेसका तीन पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


405
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- फागुनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि मधेस प्रदेशका तीन पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आपसी भागबण्डा मिल्न नसकेको कारण प्रदेशको १३६ मध्ये तीनवटा पालिकाले फागुन १८ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

बजेट ल्याउन नसकेकामध्ये रौतहटको एक र सर्लाहीका दुई पालिका रहेका छन् । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित मेयर गोपाल राय यादवलाई नदीको टेन्डरमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यससँगै गत आर्थिक वर्षमा उनी पदच्युत भएका थिए । कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानको प्रयासमा निर्धारित समयभन्दा ७ महिना ढिलो यही ३ फागुनमा सातौं नगरसभा सम्पन्न भएको थियो ।

तर, बाँकी प्रक्रिया हालसम्म मिल्न नसकेको कारण फतुवा विजयपुर यस आवको बजेट हालसम्म आउन सकेको छैन । असार १० भित्र हुनुपर्ने नगरसभा समयमा हुन नसक्दा त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी गरी झन्डै साढे तीनसय मानिसले हालसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी आन्तरिक बिवादको कारण भन्दै सर्लाहीको हरिपुर्वा र चन्द्रनगराले बजेट ल्याउन सकेको छैन । तलब माग गर्दै पछिल्लो १८ दिनदेखि हरिपुर्वाका कर्मचारी तथा शिक्षक दैनिक पालिकाअगाडि धर्नामा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै चन्द्रनगरको पनि आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प भएको स्थानीय सञ्चारकर्मी मुकेश झाले बताएका छन्।

पालिकाहरुले विभिन्न राजनीतिक, प्राविधिक जे जस्तो कारण देखाए पनि मधेश प्रदेशमा समयमा नगरसभा नहुनु अर्थात् ढिलो गरी हुनुको प्रमुख कारण निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरू बीच बजेटको भागबण्डा नमिल्नु नै मुख्य कारण रहेको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

देशभरिको कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र तीन स्थानिय तहले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि बजेट पेश गर्न सकेको छैन। स्थानीयतहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारबाट पाउने अनुदानमा कटौती हुने गर्दछ भने ढिलो गरी बजेट ल्याउँदा सदुपयोग हुने सम्भावना झिनो हुन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा पास गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ५ : १५ बजे

सुशासन र परिणाममुखी काम अबको आवश्यकता : कुलमान घिसिङ

सुनसरी – उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशमा सुशासन

हेटमायरको विष्फोटक ब्याटिङमा वेस्ट इन्डिजले जिम्बाब्वेलाई दियो २५५ रनको विशाल लक्ष्य

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकपको सुपर ८ चरणमा वेस्ट इन्डिजले

गौर घटनामा २० जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाइयो

रौतहट– रौतहटको गौरमा दुई समुदायबीच भएको साम्प्रदायिक झडप तथा आगजनी

कांग्रेसले काठमाडौँ, पोखरा र सुर्खेतमा चुनावी सभा गर्दै

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सहरमा चुनावी

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गरिन्छ : उपसभापति अर्याल

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले निर्वाचित