विश्व बैङ्कले २६ अर्ब ५१ करोड ऋण प्रदान गर्ने « Khabarhub

विश्व बैङ्कले २६ अर्ब ५१ करोड ऋण प्रदान गर्ने


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – विश्व बैङ्कले दुई परियोजनाका लागि दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर (रु २६ अर्ब ५१ करोड) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ ।

विश्व बैङ्कको कार्यकारिणी समितिको आजको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उक्त सहयोगबाट नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने बैङ्कले जनाएको छ ।

“विश्व बैङ्क नेपालको समावेशी विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्व बैङ्कको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडीए) मार्फत हामीले सेवा र पूर्वाधारमार्फत नेपालीको जीवनस्तर सुधारका लागि सहयोग केन्द्रित गरेका छौँ,” बैङ्कका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जार्भोसले भने ।

वाशिङटन डिसीस्थित बैङ्कको प्रधान कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता रकममध्ये एक सय मिलियन (करिब रु १३ अर्ब २५ करोड) रकम राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउन र ऋण व्यवस्थापनको पारर्शिता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन सो रकम प्रयोग गरिनेछ । यस्तै, एक सय मिलियन (करिब रु १३ अर्ब २५) बढी रकम भने प्रादेशिक (मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) र स्थानीय सडक पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारमा खर्च हुनेछ । त्यसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका साथै स्थानीय समुदायमा सहज पहुँच पुग्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २५ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले