माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्नु स्वभाविक : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्नु स्वभाविक : मन्त्री शर्मा


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


744
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सत्तारूढ गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको बताएकी छन् । सङ्घीय संसद् भवनमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धनमा कुनै किसिमको खटपट नभएको स्पष्ट गरिन् ।

आफ्नो पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने विषय उठेको जानकारी दिँदै नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले आफूहरुका कारण गठबन्धन नटुट्ने बताइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेकाले अध्यक्षमा दाबी गर्नु स्वभाविक भएको बताइन् ।

“माओवादी राष्ट्रियसभामा ठूलो पार्टीका रुपमा आयो तर अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखदेखि लिएर राष्ट्रियसभासम्म कहीँ पनि माओवादीको प्रतिनिधित्व छैन । प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अहिले जति विषयहरु उठेका छन्, ती माओवादीले नै राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारको दाबी गर्न पाउनुपर्छ र त्यसमा गठबन्धनले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशयबाट स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा उठेको हो,” उनले भनिन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिने विषयमा स्थायी समिति बैठकमा सहमति भएको र सोहीअनुसार पार्टीले दाबी गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : ३४ बजे

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा

काठमाडौं– कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतको कोहलपुर–सुर्खेत १३२

मुम्बईबाट चेन्नई पुग्यो नेपाली क्रिकेट टिम : मंगलबार यूएईसँग अभ्यास खेल

काठमाडौं – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम मुम्बईमा दुई अभ्यास खेल

अभिनयमा ‘फ्लप’ गायकको घानमा थपिए– प्रकाश सपुत !

काठमाडौं – ठूलो पर्दाको रहर अपवाद बाहेक कुन कलाकारलाई नहोला

साफ महिला च्याम्पियनसिप : आज नेपाल र भुटान तथा बंगलादेश र भारत खेल्ने

पोखरा– १९ वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा आज

ठेकेदारको लापरबाहीले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन अलपत्र

बाँके– ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले यहाँका केही स्थानीय तहका निर्माणाधीन प्रशासनिक