कांग्रेसभित्रै साझा धारणा आवश्यक : महर « Khabarhub

कांग्रेसभित्रै साझा धारणा आवश्यक : महर


१९ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


534
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आह्वान गरेर साझा एजेण्डा तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

आज काठमाडौंमा शिक्षक संघ संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएर अहिलेको परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सांसदले संसद्‌मा उठाउने कुरा पार्टीलाई जानकारी नै नहुने हो भने पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन। मुलुक संवेदनशील अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको साझा धारणा हुनुपर्छ।’ 

वर्तमान सरकारले सुशासनको दाबी गरिरहेको भए पनि भनाइ र व्यवहार ठ्याक्क विपरीत रहेको महरको आरोप छ।

सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपी रहेको र उनलाई नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने कुरामा दुईमत नभएको महरको दाबी छ।

संसद्‌भित्र कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न र गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आवाज उठाएकोमा प्रतिपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्न खोज्नुले पनि सरकारको पारदर्शितामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको महरले बताए।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८०, सोमबार  १ : ०२ बजे

५ प्रतिशत भ्याट ट्रान्सफर्मर, ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसन अपग्रेड गर्न हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा लगाइएको ५

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रश्न नसुनेको भन्दै एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीको आपत्ति

काठमाडौं–  प्रतिनिधि सभामा आफ्नो प्रश्न नसुनेको भन्दै एमाले संसदीय दलका

सांसदहरूलाई जवाफ दिएर हिँडे प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सत्तारुढ र प्रतिपक्षी केही सांसदहरूको प्रश्नको

आर्थिक संकटबीच श्रीलंकाले इन्धनको मूल्य बढायो

कोलम्बो– श्रीलंकाले आइतबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य करिब छ प्रतिशतसम्म

संसद्‍बाट प्रधानमन्त्रीले भने : नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको रहेछ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारले तत्परता देखाइसकेको