कांग्रेसभित्रै साझा धारणा आवश्यक : महर « Khabarhub

कांग्रेसभित्रै साझा धारणा आवश्यक : महर


१९ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


534
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आह्वान गरेर साझा एजेण्डा तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

आज काठमाडौंमा शिक्षक संघ संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएर अहिलेको परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सांसदले संसद्‌मा उठाउने कुरा पार्टीलाई जानकारी नै नहुने हो भने पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन। मुलुक संवेदनशील अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको साझा धारणा हुनुपर्छ।’ 

वर्तमान सरकारले सुशासनको दाबी गरिरहेको भए पनि भनाइ र व्यवहार ठ्याक्क विपरीत रहेको महरको आरोप छ।

सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपी रहेको र उनलाई नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने कुरामा दुईमत नभएको महरको दाबी छ।

संसद्‌भित्र कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न र गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आवाज उठाएकोमा प्रतिपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्न खोज्नुले पनि सरकारको पारदर्शितामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको महरले बताए।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८०, सोमबार  १ : ०२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा