शिक्षामा दलीय राजनीतिको अन्त्य गरिनेछ : मन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

शिक्षामा दलीय राजनीतिको अन्त्य गरिनेछ : मन्त्री श्रेष्ठ


१९ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


927
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको दलीय राजनीति अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’को आजको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको दलीय राजनीति अन्त्य गर्ने अभियानको सरुआत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु)बाट गरिने बताइन् । 

‘शिक्षा क्षेत्रको लगानी परिणाममुखी हुन नसक्नुका कारण दलीय भागबन्डा हो’, उनले भने, ‘मेरो पहिलो प्रयास टियुको सेवा आयोगमा भागबन्डा नगरी नियुक्त गर्न सुरु गरेको छु ।’ उनका अनुसार सेवा आयोगको सदस्यका लागि आवेदन दिन खुल्ला आह्वान भइसकेको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा भएका प्रगति र अवस्थाबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म भएका कार्यविवरण र भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले शिक्षामा बजेट थप गर्नुपर्ने जनाउँदै जाजरकोट भूकम्पपीडित क्षेत्रका विद्यालय पुनःनिर्माण कार्ययोजना अगाडि सार्ने बताए।  

बैठकमा सांसदहरू जगप्रसाद शर्मा, इन्दिरादेवी गौतम, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे लगायतले शिक्षाको स्तरोन्नतिको विषयमा सुझाव राखेका थिए । समितिका सभापति सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले राजनीतिकरणरहित सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८०, सोमबार  ४ : १७ बजे

‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने

काठमाडौं– सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि

गगनले शेरबहादुर र शेखरनिकट १९ नेतालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेटे

काठमाडौं- दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत् सभापति बनेका गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेस

सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का : ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईवटा धक्का दिएको

फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति डुतेर्तेविरुद्ध महाभियोग लगाइने

एजेन्सी– फिलिपिन्सका सांसदहरूले सोमबार उपराष्ट्रपति सारा डुतेर्तेविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्तावहरू