राष्ट्र सङ्घलाई सबल बनाउन नेपालको पूर्ण सहयोग : उपप्रधानमन्त्री यादव « Khabarhub

राष्ट्र सङ्घलाई सबल बनाउन नेपालको पूर्ण सहयोग : उपप्रधानमन्त्री यादव


१९ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रसङ्घ सबल र प्रभावकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बनाउन नेपालको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको ७५औँ बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले आज राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिससँग भएको भेटवार्तामा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन र नेपालजस्ता अति कमविकसित देशले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको असरका बारेमा चर्चा गर्दै दिगो पर्यटन विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा बहुपक्षीयताको महत्वका बारेमा विचार व्यक्त गरेका थिए ।

उनले शान्ति, समृद्धि र दिगो विकासका निम्ति अध्यक्ष फ्रान्सिसले अगाडि बढाएका प्राथमिकताप्रति नेपालको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

महासभाका अध्यक्षले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेषगरी मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा भएको उल्लेखनीय सुधारको सराहना गर्दै नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति तथा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८१, बुधबार  १० : ३८ बजे

विश्वकप २०२६ मा आक्रमणकारी फुटबलको दबदबा, गोल औसत ६८ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौं – फिफा विश्वकप २०२६ को विभिन्न समुह अन्तर्गत पहिलो

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि

मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण

कालीकोट – जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले मौरीपालक किसानलाई आधुनिक प्रविधिका सामग्री

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने

जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न