काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

१३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित र मर्यादित कामको वातावरण निर्माण एवम् श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद् देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी माग भइरहेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिका इँटाभट्टा, होटल तथा रेष्टुराँ र निजी घरमासमेत श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको एवम् बाल हिंसा र यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका भनिएका घटना आयोगको जानकारीमा आएको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट नेपालमा श्रमिक दैनिक घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनुपरेको मात्र नभएर ज्यानैसमेत गुमाउनु परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालपक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी महासन्धि, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतमा श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेद्भाव गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाउने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कामको वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ ।