गाजामा युद्धविराम स्थायी हुनुपर्नेमा हमासका अधिकारीको जोड « Khabarhub

गाजामा युद्धविराम स्थायी हुनुपर्नेमा हमासका अधिकारीको जोड


१९ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

प्यालेस्टिन – प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासका एक अधिकारीले गाजाका लागि इजराइलको युद्धविराम प्रस्तावको ‘अत्यन्त कम समयभित्र’ प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । यद्यपि उनले कुनै पनि युद्धविराम स्थायी हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

हमासले ४० दिनको युद्धविराम तथा बन्धकहरू र ठूलो सङ्ख्यामा प्यालेस्टिनी कैदीहरूको आदानप्रदान योजनाबारे विचार गरिरहेको छ । हमासका एक वरिष्ठ अधिकारी सुहेल अल–हिन्दीले ‘अत्यन्त कम समयभित्र समूहले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने’ बताए। यद्यपि उनले त्यो कहिले हुने अपेक्षा गरिएको छ भन्नेबारे केही बताएनन् । 

अज्ञात स्थानबाट फोनमार्फत एएफपीसँग कुरा गर्दै उनले कायरोमा वार्ताबाट कतारमा आफ्नो बेसमा फर्केका हमासका दूतहरूले कुनै प्रगति भएको महसुस गरे वा गरेनन् भन्न हतार हुने बताए। उनले यसको उद्देश्य ‘यो युद्धलाई समाप्त गर्नु’ रहेकामा जोड दिए। 

यद्यपि यो दक्षिणी गाजामा आफ्नो विशाल स्थल आक्रमणलाई अगाडि बढाउने इजराइलको दृढ संकल्पसँग बाझिएको जस्तो देखिन्छ । वार्ताको जानकार भएको एक स्रोतले कतारी मध्यस्थकर्ताहरूले एक वा दुई दिनमा हमासको प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा गरेको बताएको छ । 

स्रोतका अनुसार इजराइलको प्रस्तावमा ‘वास्तविक सुविधाहरू’ समावेश छन् । यसमा युद्धमा प्रारम्भिक विराम र बन्धक तथा कैदीहरूको आदानप्रदानपछि ‘दिगो शान्ति’ को अवधि समावेश गरिएको छ । स्रोतले गाजा क्षेत्रबाट इजरायलको फिर्तीको विवाद सम्भावित मुद्दा बनेको बताएको छ । 

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८१, बुधबार  ७ : ४५ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई