बजेटप्रति ओलीको असन्तुष्टि, ‘परामर्श नगरी ल्याइयाे’ « Khabarhub

बजेटप्रति ओलीको असन्तुष्टि, ‘परामर्श नगरी ल्याइयाे’


१९ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमाले का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्  । 

सत्तारुढ प्रमुख घटक दल एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

शनिबार संसद् भवनको ल्होत्से हलमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो थाहा नभएको बताए । 

उनले भने, ‘दलहरूसँग छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो की ? जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ। र रकमको बाँडफाँड पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ।’

उनले सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो हुने समेत बताए । 

उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रप्रति ढल्किएको बजेट ल्याएको समेत दाबी गरे । संसद्‌मा आइतबार देखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुँदैछ।  तर ओलीले आफ्नो पार्टीले यो बजेटलाई समर्थन गरेर पारित गर्ने समेत बताए । 

ओलीले भने, ‘एउटा चाहिँ हामीमा कुनै दुबिधा हुनुहुँदैन– यस बजेटलाई हामी समर्थन  गर्छौँ । र पारित गर्छौँ। यसको मतलब बजेटमा रहेका कुनै कमी पनि औँल्याउन हुँदैन भन्ने होइन।’

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०८१, शनिबार  २ : ५६ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र