हमासको विनाश नभएसम्म गाजा युद्ध अन्त्य नहुने नेतान्याहुको दावी « Khabarhub

हमासको विनाश नभएसम्म गाजा युद्ध अन्त्य नहुने नेतान्याहुको दावी


१९ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले शनिबार गाजा युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रस्तुतीपछि द्वन्द्वको एक हिस्साको रूपमा हमासको विनास नभएसम्म युद्धको अन्त्य नहुने दावी गरेका छन् ।  

युद्धको अन्त्यका लागि इजरायलको अवस्था परिवर्तन नभएको जनाउँदै इजरायली नेताले हमासको बिनासले सबै बन्धकलाई मुक्त गर्ने र इजरायललाई खतरा नभएको सुनिश्चित गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । 

प्रस्ताव अन्तर्गत, इजरायलले स्थायी युद्धबिराम लागू गर्नु अघि यी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यी सर्त पूरा हुनुअघि इजरायल स्थायी युद्धबिराममा सहमत नहुने धारणा नेतान्याहुले उल्लेख गरे । 

शनिबार, बाइडेनले इजरायललाई गाजामा पूर्ण युद्धबिरामका लागि नयाँ रोडम्याप प्रस्ताव गरिरहेको बताए। उनले युद्धबिराम तीन चरणको प्रस्तावमा छ हप्तादेखि गाजाको सबै क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता हुने बताए । 

युद्धको अन्त्यसँगै सयौँ प्यालेस्टिनी कैदीको रिहाइको बदलामा महिला, वृद्ध-वृद्धा घाइतेलगायत धेरै बन्धकको रिहाइ हुने बाइडेनले उल्लेख गरेका छन् ।
इजरायल र प्यालेस्टिनीले स्थायी युद्धबिरामका लागि छ हप्तामा वार्ता गर्ने र वार्ताको क्रममा युद्धबिराम जारी रहने बाइडेनले जनाए। 

हमासले बाइडेनले बनाएको योजनालाई सकारात्मकरूपमा लिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०८१, शनिबार  ५ : ४४ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच