सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक दलित समुदायबाट दुईजना मन्त्री « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक दलित समुदायबाट दुईजना मन्त्री


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अत्तरिया– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक दुईजना मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सरकारमा पहिलो पटक दुईजना दलित प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार नेकपा एमालेका हीरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र नेकपा (माओवादी केन्द्र)की लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । उनीहरु गत जेठ २८ गते विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सार्की र विक दुबै जना समानुपातिकतर्फका सांसद हुन्। संघीयतापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेका अन्य सरकारमा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्रीसम्म बनाइएको थियो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर सुनारलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट अर्चना गहतराजलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

हाल दलित समुदायबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट एकरएक जना प्रदेशसभा सदस्य हुन्। “हाम्रो

माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जगत विकले पार्टीले यसपटक सही मुल्यांकन गरेको बताए। गत वैशाख ६ गते मूख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका सोडारी नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  १२ : ४६ बजे

अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष पराजुली दुई क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश पराजुलीलाई दुई

छिमेकी र अन्य देशहरूसँग आवश्यक सहकार्य हुन्छ : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा

काठमाडौं- नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले चुनावसम्बन्धी विषयमा छिमेकी

मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी

क्वालालम्पुर- मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई शुक्रबार १एमडिबी सरकारी लगानी कोषबाट

स्वास्थ्य संस्थाहरुको गतिविधि आपत्तिजनक : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ

काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा