सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति « Khabarhub

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


789
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशमाथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाएकामा आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

‘मन्त्रालय फुटाएर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको कांग्रेस संसदीय दल घोर निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्च्याउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ, अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनेछ’, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति संवेदनशील दस्तावेज अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर गलत गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यसअघि सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुगेको छ । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ३ : १४ बजे

सन् २०२७ देखि पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको प्रस्ताव

अन्ताल्या– नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन्

बैसरी–रिसिनचौतारी सडक स्तरोन्नति सुरु, तीन करोड ३५ लाख लागतमा काम हुँदै

म्याग्दी– रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ स्थित बैसरी–रिसिनचौतारी सडक स्तरोन्नति सुरु भएको छ

फोहर बिक्रीबाट व्यास नगरपालिकालाई नौ लाख आम्दानी

दमौली – व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक १९

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ– निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको

हुलाकी सडकले फेरिँदै दुर्गम गाउँको मुहार

राँझा– हुलाकी सडक निर्माणसँगै बाँकेका दुर्गम गाउँको आवागमन सहज भएको