सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति « Khabarhub

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


789
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशमाथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाएकामा आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

‘मन्त्रालय फुटाएर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको कांग्रेस संसदीय दल घोर निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्च्याउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ, अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनेछ’, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति संवेदनशील दस्तावेज अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर गलत गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यसअघि सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुगेको छ । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ३ : १४ बजे

बालेनको बदलिँदो शैली : पहिले भेट्नै मानेनन्, अब शक्ति राष्ट्रका राजदूतलाई पालैपालो बोलाउँदै

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सत्ताको सय दिन पार गरेसँगै आफ्नो

अन्डरडग ‘गौँथली’, छैन रोकिने छनक !

काठमाडौं – ‘कन्टेन्टमा दम’ भएका फिल्मको प्रचार दर्शकले नै गरिदिन्छन्

आङ सान सुकीको रिहाइसम्बन्धी आसियानको आह्वान म्यानमाद्वारा अस्वीकार

याङ्गुन- म्यानमारको सैन्य समर्थित सरकारले नजरबन्दमा रहेकी पूर्वनेतृ आङ सान

ग्यासको आपूर्ति १५ प्रतिशत बढेको छ, उपभोक्ताले अतिरिक्त खरिद नगर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ : संघ

काठमाडौं– नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताले अतिरिक्त ग्यास खरिद

फापरखेत पहिरोको विकल्पमा मोटरेबल पुल

म्याग्दी– म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम