काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरले कार्यान्वयन गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘तटीय क्षेत्रको थप २० मीटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति मिल्ने छैन ।’

काठमाडौंमा बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्याएपछि उनले काठमाडौंका नदी–खोलाका तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई अब थप प्रभावकारी बनाइने बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रष्ट पारेका हुन् । बालेनले मापदण्डलाई पालना नगरे महानगरले उचित कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटर र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा चारदेखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई सरकारले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ ।’

मेयर बालेनले सर्वोच्च अदालतले थप २० मिटर जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।