संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूले जुटाए सहमति « Khabarhub

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूले जुटाए सहमति

हत्याका घटनालाई दुई परिभाषा, सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई अरु पीडितसरह परिपूरण


१७ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच भएको निरन्तरको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलिसकेका छन् ।’

विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको कांग्रेस नेतासमेत रहेका लेखकले बताएका छन् ।

‘द्वन्द्वकालका समयमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरेर अन्तिम सहमति जुटाइएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ ।

‘यदि पीडितको सहमति नभए मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी भएमा मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियाँवादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्वन्द्वमा संलग्न भएर मृत्यु भएका र घाइते सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि अन्य पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताएका छन् ।

यस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरूलाई द्धन्द्ध प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले नेताहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने छ । ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउन लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

पछिल्ला बैठकहरूमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्वकानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल लगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहीबार  १२ : २४ बजे

यात्रुले भरतपुर बसपार्कबाटै टिकट काट्न पर्ने

नारायणगढ– भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रको यातायात व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन

होर्मुजको जलक्षेत्रमा इरानले थाप्न थाल्यो धराप

काठमाडौं- ऊर्जाका परिवहनका लागि संसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलक्षेत्र होर्मुजको जलडमरुमध्यमा

अब कसरी बन्छ बालेन नेतृत्वको सरकार ?

काठमाडौं– फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फको

एलजी नेपालले घोषणा गर्‍यो गर्मी सुरु हुनुअघि निःशुल्क एसी सेवा शिविर

काठमाडौं– एलजी इलेक्ट्रोनिक्सले सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा आगामी गर्मी मौसमलाई ध्यानमा राख्दै निःशुल्क

रविका मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटको छिनोफानो अब पूर्ण इजलासबाट

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका मुद्दा फिर्ता