संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूले जुटाए सहमति « Khabarhub

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूले जुटाए सहमति

हत्याका घटनालाई दुई परिभाषा, सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई अरु पीडितसरह परिपूरण


१७ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच भएको निरन्तरको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलिसकेका छन् ।’

विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको कांग्रेस नेतासमेत रहेका लेखकले बताएका छन् ।

‘द्वन्द्वकालका समयमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरेर अन्तिम सहमति जुटाइएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ ।

‘यदि पीडितको सहमति नभए मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी भएमा मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियाँवादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्वन्द्वमा संलग्न भएर मृत्यु भएका र घाइते सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि अन्य पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताएका छन् ।

यस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरूलाई द्धन्द्ध प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले नेताहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने छ । ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउन लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

पछिल्ला बैठकहरूमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्वकानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल लगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहीबार  १२ : २४ बजे

खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको

रूपन्देहीमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी पूर्ववडा अध्यक्षको मृत्यु

रूपन्देही- रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० मा बिहीबार साँझ भएको सवारी दुर्घटनामा

अब आँपपिपल अस्पतालमा पनि पोस्टमार्टम सेवा

गोरखा – गोरखा अस्पताल र आरुघाट आधारभूत अस्पतालमा मात्र सञ्चालन

त्रिभुवन विमानस्थलमा मुटुको धड्कन अचानक बन्द भए उपचार गर्न ‘एईडी’ मेसिन

काठमाडौं- दक्षिण एसियाली स्वास्थ्य समुन्नति कार्यक्रम (हाप्सा) नेपालले मुटुको धड्कन

स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले स्थानीय तहले जनतालाई सेवा प्रदान