संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूले जुटाए सहमति « Khabarhub

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूले जुटाए सहमति

हत्याका घटनालाई दुई परिभाषा, सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई अरु पीडितसरह परिपूरण


१७ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच भएको निरन्तरको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलिसकेका छन् ।’

विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको कांग्रेस नेतासमेत रहेका लेखकले बताएका छन् ।

‘द्वन्द्वकालका समयमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरेर अन्तिम सहमति जुटाइएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ ।

‘यदि पीडितको सहमति नभए मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी भएमा मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियाँवादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्वन्द्वमा संलग्न भएर मृत्यु भएका र घाइते सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि अन्य पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताएका छन् ।

यस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरूलाई द्धन्द्ध प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले नेताहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने छ । ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउन लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

पछिल्ला बैठकहरूमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्वकानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल लगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहीबार  १२ : २४ बजे

३६ देखि ५० वर्षसम्मका उम्मेदवारको संख्या धेरै

काठमाडौँ- आउँदो फागुन २१ गते हुने चुनावका लागि कास्कीको ३

कास्कीमा ४९ जनाको उम्मेदवारी दर्ता

कास्की- आउँदो फागुन २१ गते हुने चुनावका लागि कास्कीको ३

एमालेले भन्यो : झन्डै ५५ प्रतिशत नयाँ उम्मेदवार

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५४.५४ प्रतिशत नयाँ अनुहार अघि

देशभर ३४ सय ८४ उमेदवारको मनोनयन दर्ता, ११८७ स्वतन्त्र

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मंगलबार देशभर मनोनयन दर्ता गरियो

एमालेले उठायो १६५ क्षेत्रमै उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले यसपटकको निर्वाचनका लागि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा