उद्योग मन्त्रीको बाचा : निर्माण व्यवसायीहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गछौं « Khabarhub

उद्योग मन्त्रीको बाचा : निर्माण व्यवसायीहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गछौं


१७ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तान नभएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिई सरकार समस्या समाधानको बाटोमा लागेको बताएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीसँग आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले भेट गरी रकम भुक्तान नभएकोदेखि अन्य विभिन्न समस्याको विषयमा जानकारी गराएपछि उनले सो कुरा बताएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले भने, “सरकार निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानको बाटोमा लागेको छ, व्यवसायीहरुको रकम भुक्तान गरिने छ ।” निर्माण व्यवसायीका समस्याका विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले निर्माण व्यवसायीहरुसँग निरन्तर संवादमा रही त्यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

उक्त भेटका क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको टोलीले नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ गरी हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वास्तविक जिल्ला दररेट तोकिनुपर्नेलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यस अवसरमा टोलीले निर्माण व्यवसायलाई पूर्ण उद्योगको मान्यता दिन माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहीबार  ९ : ५५ बजे

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं- नेपाल सरकारका७ जना उपसचिवसहित ५६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको

नेकपाले ५ पुसमा भृकुटीमण्डपमा एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा

राजेन्द्र पौडेल नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिव

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जाजरकोट- जाजरकोटस्थित चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध