काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले हाल २७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभालाई घटाएर १६५ सिटमा झार्नुपर्ने बताएका छन् ।

समसामयिक राजनीतिबारे खबरहबसँगको विस्तृत कुराकानीका क्रममा पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले भने, ‘११० जनाको समानुपातिक सूचि बनाउने जुन प्रावधान छ, त्यसलाई हटाइदिउँ । १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यसमै समानुपातिक बनाइदिऊँ ।’

कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा बनेको गठबन्धन सरकारको मुख्य कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्राथमिकताको विषय रहेको बताउँदै गुरुङले संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुबारे मसिनो गरी छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताए ।

तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई भने कायमै राखेर संविधानको प्रगतिशील संशोधन गरिने कांग्रेस नेता गुरुङले बताए ।

एमाले–कांग्रेस गठनन्धन सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको आयु, संविधान संशोधनको एजेण्डा अनि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक अवस्था लगायतका विषयमा कांग्रेस उपसभापति गुरुङसँग खबरहबकर्मी अरुण बराल र केशव सावदले गरेको विशेष कुराकानी :

नेपाली कांग्रेसको इत्तर समूहका नेता शेखर कोइराला गगन थापा लगायतले ठूला दलहरु मिलेर देशलाई स्थायित्व दिनुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो । कोशी प्रदेशमा त्यसको रिहर्सल पनि भएको थियो । त्यो अर्थमा हेर्दा अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन तपाईंहरुकै विचार समूहको लाइनअनुसार बनेको आम बुझाइ छ । तर, एमालेसँग गठबन्धनको पहल त सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो नि ? यो गठबन्धनको वैचारिक धरातल तपाईंहरुको हो कि संस्थापन पक्षको ?

मुख्य गरेर डा. शेखर कोइरालाले राजनीति साह्रै अस्थिर भयो, अस्थिरताले जनतामा निराशा छाउन थाल्यो, त्यो निराशाले हामीलाई कहीँ न कहीँ व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने लाग्यो, त्यसैले अस्थिरतालाई धेरै अब लम्ब्याउनु हुँदैन, राजनीतिक स्थिरिताका लागि कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ भनेर सुरु गर्नुभएको हो । यसको प्रारम्भ डा. शेखर कोइरालाले नै गर्नुभएको हो । उहाँले एमालेका अध्यक्षलाई भेटेर पनि यो विषयमा कुराकानी अगाडि बढाइरहनुभएको थियो ।

यो वास्तवमा अहिलेका लागि मात्रै होइन । सरकार गठन गरिहालौँ, त्यसले एउटा स्थिरताको सन्देश दिन्छ भन्ने मात्रै होइन, यो सरकार बन्दै गर्दा सातबुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा प्रष्ट के छ भने कार्यान्वयनका क्रममा संविधानमा देखिएका कमी कमजोरी र समस्याहरुको पनि समाधान गर्ने भनेर त्यसै लेखिएको होइन । हामीले दूरगामी स्थिरता खोजेका हौँ ।

खाली सरकार बनाएर स्थिरता आइहाल्छ भन्नु भन्दा पनि ठूला दुई पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यसका लागि सहज वातावरण बनाऔँ र त्यो वातावरणको जगमा संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता हटाऔं । किनभने, पटके मन्त्रीहरु बन्ने, पटक–पटक मन्त्री भइरहने, सरकार फेरिरहने छ, यसले नेपाली जनतालाई डेलिभर पनि दिन नसक्ने अवस्था आयो ।

यी यावत कुराहरुको एकैचोटि समग्र समाधान खोज्ने क्रममा डाक्टर सावले त्यो यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो । हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव जुन गरिरहेका छौँ, अथवा हामी दुई पार्टी मिल्दै गर्दाको दिनमा पनि त्यो कुरा त्यसै कारणले आएको हो । जनतामा छाउन थालेको निराशालाई आशामा बदल्दै स्थिर राजनीतिक यात्रा गर्नका लागि डाक्टर साबले उहाँले पार्टी सभापतिलाई पनि जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँलाई जानकारी दिएर नै कुरा गरिरहनुभएको थियो, जसले अहिलेको सरकार बन्न अझै सहज भएको हो ।

डा. शेखरको प्रस्तावमा सभापति देउवा ‘कन्भिन्स’ हुनुभयो भन्दा हुन्छ ?

सभापति ‘कन्भिन्स’ नभइकन त यो यात्रा सम्भव नै थिएन । अहिले जे भइराखेको छ, तयो ठीक ठाउँमा आइराखेको छ ।

एमालेसँगको गठबन्धनलाई हेर्ने कुरामा अहिले कांग्रेसमा दुई मत छैन ?

छैन । हामी एकमतका साथ एकढिक्का भएर सरकारलाई साथ दिने, सहयोग गर्ने सन्दर्भमा एक छौँ ।

कांग्रेस–एमालेको सहकार्य साँच्चै ०८४ सम्मै जाला त ?

यो त गर्नुपर्ने प्रश्न नै होइन । एमाले–कांग्रेसको सरकार ०८४ सम्मै जाने भनेर हामीले दस्तखत गरेका छौँ । हाम्रो पार्टी सभापति र श्रद्धेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा सम्झौता भएको छ । अब एउटाले यो हुन्न भन्ने बित्तिकै यो त जनताको आँखामा गिर्नु हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जनताको आँखामा गिर्न चाहनुहुन्न । त्यस्तै हाम्रो पार्टी सभापति पनि जनताको आँखामा गिर्न चाहनुहुन्न । उहाँहरुले जीवनको उत्तरार्धमा आएर केही न केही सन्देश दिएर जाउँ, देश र जनताका लागि केही न केही गरेर जाउँ भनेर नै यो गठबन्धन भएको हो । यो सरकारले आफ्नो मिसन पूरा नगरेरै बीचमा केही भइहाल्छ कि, ०८४ सम्म जान्न कि भनेर शंकै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त म देख्दिनँ ।

यो सरकारको मुख्य लक्ष्य के हो ?

सरकारका लक्ष्य दुई–तीनवटा छन् । मुख्य गरेर संविधान संशोधन गरेर स्थिरिता ल्याउने । किनभने हामीले जुन ढंगबाट प्रणाली  बनायौं, त्यसले अस्थिरता नै ल्याइरहने भयो । संविधान जारी भएपछिको आठ वर्षको यात्रामा हामीले त्यो देख्यौँ । त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसमा फेरि छलफल गर्न बाँकी नै छ । यो पहिलो भयो ।

नम्बर दुई– कांग्रेस र एमाले सरकार बन्नेबित्तिकै जनतामा छाइरहेको निराशा आशामा बदुलिएको छ । आशामा बद्लिएको मात्रै छ, साह्रै के–के न जादुमय ढंगले परिवर्तन भइसक्यो भन्ने होइन । जे होस् जुन ग्राफमा निराशा उचालिएको थियो, त्यो स्वाट्टै घटेर आशाको ग्राफ बढ्न थालेको छ ।

नम्बर तीन– अब यतिले मात्रै त पुग्दैन । बाहिर जेसुकै भनिए पनि हामी आर्थिक हिसाबले हामी निकै अप्ठारो स्थितिमा छौँ । यो जटिल आर्थिक परिस्थितिलाई चिर्दै हामी ऋणात्मक छौँ, त्यसलाई सकारात्मक तर्फ अघि बढ्नु छ । यो महत्वपूर्ण दायित्व हो । होइन भने जोसुकै सरकारमा आए पनि यस्तै त रहेछ नि भन्ने भाष्य फेरि खडा नहोस् । त्यसतर्फ पनि हामी सजग छौँ ।

अहिले मुख्य यिनै तीनवटा प्राथमिकताहरु जोडिएका छन् । पहिलो– राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन । दोस्रो– अहिले जुन नैराश्यता छ, त्यसलाई आशामा बदल्दै अगाडि बढ्नका लागि सुशासन । र, तेस्रो हो, आर्थिक सुधारको पाटो ।

अर्थतन्त्र एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा छ । बाहिरबाट हेर्दा त ठीकैठीकै होला तर भित्रबाट हेर्दा डरलाग्दो परिस्थिति छ । त्यसलाई हामीले पूर्णरुपमा कसरी ‘रिकभर’ गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बन्दा उठ्ने गरेका केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरु छन् । जस्तो– पहिलो र दोस्रो दल नै मिल्नुपर्ने स्थितिलाई बहुमतीय संसदीय प्रणालीभित्र अलि असहज मानिँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ नि?

यसमा यस्तो छ, संसदीय पद्दतिमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकारमा गए भने प्रतिपक्ष निर्बल हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर, कहिलेकाँही ठूलो प्राप्तिका लागि, ठूलो मिसनका लागि ठूला दलहरु मिल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सँगै जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।

जस्तो कि– पहिलो संविधानसभाबाट हामी संविधान लेख्न असमर्थ भयौं । दोस्रो संविधानसभामा हामी पहिलो र दोस्रो दल मिलेरै संविधान निर्माणको काममा अगाडि बढ्यौं । र सम्भव पनि भयो । त्यसकारण मिसन प्राप्तिका लागि अहिले पनि संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरु संशोधन गर्ने भनिसकेपछि दुई ठूला दलहरु नै दुईतिर फर्किएर बसिरहे भने त्यो मिसन पूरा हुँदै हुँदैन । त्यसैले कहिलेकाँही विशेष परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।

संविधान लेखन पनि विशेष अवस्था थियो, त्यो विशेष अवस्थामा हामी मिलेका थियौँ । अहिले अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै फेरि अगाडि बढ्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था र आर्थिक स्थिति पनि डामाडोलै भएको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था । सुशासनको ग्राफमा हामी धेरै तल छौँ, त्यसलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था । यी तीनवटै मिसनलाई पूरा गर्नका लागि फेरि दुई ठूला दलहरु मिल्नु परेको हो ।

त्यसकारणले गर्दा संसदीय पद्दति भनेर, कुरेर देशै बिग्रिएको हेरेर त बस्नु भएन नि । देशै बिग्रिन थाल्यो भने त हामीले टुलुटुलु हेरिरहने हुँदैन । त्यतिबेला पनि हामीले दुई ठूला दलहरु मिल्नु हुन्न है भनेर बसिराखेको भए संविधान कहाँबाट बन्थ्यो ? विशेषखालको मिसन पूरा गर्नका लागि कहिलेकाँही हो यो । सधैं मिल्ने र जाने भनेर हामीले भनेका छैनौँ ।

‘विशेष परिस्थिति’ आयो भन्नुभयो । विपक्षीले लगाएको आरोपको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ ? जस्तो– अघिल्लो सरकारले व्यापक सुशासन दिइराखेको थियो, विभिन्न काण्डहरुको फाइल खोलिराखेको थियो, त्यसले गर्दा कांग्रेस–एमाले संकटमा पर्ने डरले गर्दा मिलेका हुन् भन्ने विपक्षीको आरोप छ नि तपाईहरुमाथि ?

यसमा खास कुरो, फाइल हामीले खोलेका थियौँ भन्ने जुन छ नि, त्यो नै गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ । भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल त धेरै अगाडि खुलेको हो नि त । गिरिबन्धु टि–स्टेटको कुरो गर्दा अदालतले फैसला गरेर त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो नि । कसैले फाइल खोलेको होइन । अरु सन्दर्भहरु पनि धेरै अगाडिदेखि अनुसन्धानको प्रक्रियामै थिए । त्यसकारण यो हामीले खोल्यौं भन्ने होइन ।

सुनकाण्ड पनि पहिलेदेखि नै अनुसन्धानकै क्रममा थियो । सुनकाण्डमा एकजना ठूलै नेताको नाम मुछिएर आयो । अनुसन्धानमा उहाँ पर्नुभयो । उहाँलाई पक्राउ पनि गरियो । तर, पक्राउ भइसकेपछि जुन सरकारको गृहमन्त्रीले ‘फलानाप्रति राज्यको करुणा पलायो’ भनेर छोड्ने काम भयो । त्यसले सुशासन कायम गर्छ र ? त्यसले सुशासन भन्ने त देखाउँदैन ।

त्यसैले, अघिल्लो सरकारले भयंकर सुशासनको काम गरिराखेको थियो भन्ने हो भने त्यति ठूलो काण्डको त्यति ठूलो नेता मुछिएर पक्राउ परिसकेपछि करुणा पलायो, हाम्रो त दिल बडो दुख्न थाल्यो भनेर रिहा गर्ने सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्छ ? फाइलहरु पहिल्यैदेखि ‘अन्डर इन्भिेस्टिगेसन’ थिए । त्यसमा अघिल्लो सरकारबाट खाली भ्रम छर्ने काम भएको हो ।

अहिले फाइलहरु बन्द गर्नका लागि हो भन्ने होइन । फाइलहरु अहिले पनि ओपन नै छन् । यो सरकारले फाइलहरु बन्द गर्ने होइन । हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ– जे–जे काण्डहरु भनिएका छन् ती सबै काण्डहरु खुल्दै अगाडि बढ्ने नै हो । बढ्नु पर्छ ।

फाइल खोलेपछि सुशासन आइहाल्छ, अथवा फाइल खोल्ने, बन्द गर्ने भन्ने विषय एउटा इभेन्ट–इभेन्टको कुरोमात्रै हो । सिंगो मुलुकलाई सुशासन कसरी डेलिभर गर्ने हो, हरेक जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाओस् । विदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि त्यो अनुभूति गर्न पाओस् ।

विदेशी लगानीकर्ता आउँछ, उसले एउटा उद्योग खोल्छु भन्छ, उसलाई सरकारले ल उद्योग खोल भनेर सात दिनमा इजाजत दिनसक्नु पर्‍यो नि । तर, हामीकहाँ सात दिन होइन, सात महिना होइन, सात वर्षमा पनि कुन्नि भन्ने अवस्था छ । त्यो त सुशासन होइन नि । मैले यो खाली एउटा उदाहरण दिएको हुँ । यस्ता दर्जनौं उदाहरणहरु छन्, जसले अघिल्लो सरकारमा सुशासन थिएन है भनिरहेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गरेको सुशासनको दाबी र तपाईहरुमाथि लगाएको आरोप सही छैन भन्न खोज्नुभएको ?

त्यो भयंकर गलत भइराखेको छ । दाबी गरेर यो ठीक हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्‍यो नि । ऐजन–ऐजनमै चलिरहेको थियो । त्यसलाई अलि सहजरुपले, जस्तो कि– कुनै योजनाको फाइल कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईं हामीले देखेकै छौँ नि । त्यो घुमिरहन्छ । यो सरकारलाई अब त्यो छुट छैन घुमाइरहने ।

जस्तो, एउटा उदाहरण दिन्छु– सडक विभागको डीजी हुन्छ सहसचिव । सहसचिवले आफूले होइन, तल गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट उठ्दै–उठ्दै आएको फाइललाई डीजी (सहसचिव) ले फरवार्ड गरिदिन्छ मन्त्रालयमा । अनि त्यसलाई टिप्पणी कसले उठाउँछ, शाखा अधिकृतले । यहीँनेर गलत भयो नि त ।

हामी फास्ट ट्रयाकमा किन काम गर्न सक्दैनौँ ? किन सुशासन दिन सक्दैनौँ ? यहीँनेर गलत भयो नि । सहसचिव सरहको डीजीले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमा आएपछि शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाउने हो ? त्यो त सिधै सहसचिवस्तर भनेपछि त्यसमा सचिवले आफ्नो दृष्टिकोण (राय) राखेर मन्त्री कहाँ फरवार्ड गर्ने हो । यो हो नि फास्टट्रयाकमा जाने । सुशासन भनेको सेवा छिटो छरितो पनि हो नि त ।
मैले मन्त्री हुँदा पनि भनेको थिएँ । यो फास्टट्रयाकका लागि यसरी जानु पर्छ है भनेर । कार्यविधि बनाऔँ भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ । त्यसकारण धेरै कुरा यो सरकारले गर्नुपर्ने छ । मुखले सुशासन होइन, व्यवहारमा सुशासन, कार्यान्वयनमा सुशासन, काममा सुशासन देखिनुपर्छ । गफमा होइन । गफमा त सबैले सुशासन भनिरहेका हुन्छन् ।

यसभन्दा अघिको सरकारमा भएकाले के भन्छन् भने हामीले फाइल खोल्दै थियौँ । त्यो होइन । त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि फाइलहरु खुलेका थिए । हामीले सुशासन कायम गर्दै थियौँ, के हो सुशासन ? सुशासन के हो मैले अघि नै भनिसकेँ, भ्रष्टाचारीलाई समातेपछि करुणा जाग्ने के को सुशासन ? फास्ट ट्रयाकमा काम गर्दै थियौं रे, फास्ट ट्रयाक छँदै थिएन । झुठको पुलिन्दा बनाएर बिक्छ कि भनेर सहर–बजारमा ल्याएको मात्रै हो ।

चुनावपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिएन भनेर प्रचण्ड बालकोट जानुभयो । केही महिनापछि फेरि कांग्रेससँगै मिल्नुभयो । तर, कांग्रेससँग स्पिरिट मिलेन, कांग्रेसले कामै गर्न दिएन भन्दै बालकोटतिरै जानुभयो । हुन त प्रचण्डले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेतिर जानु गल्ती भयो भनिसक्नुभएको सुनिन्छ । कांग्रेस–माओवादी गठनन्धन किन भत्कियो ? तपाईं त माओवादीसँगको गठबन्धन सरकारमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो….

प्रचण्डजी आफैंले पनि एक प्रकारको ‘रियलाइजेसन’ गरेको सञ्चारमाध्यमहरुमा आइसक्यो । कांग्रेसले मेरो स्पिरिटमा काम गर्न सकेन, अथवा काम गर्न दिएन भनेर जे–जे आरोप लगाएर उहाँले तत्कालीन अवस्थाको सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि उहाँ आफैंले पश्चाताप पनि गर्नुभएको छ । त्यसकारण यस विषयमा धेरै भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्योबेला हामीले काम गर्दा केही कमी कमजोरी भएकै हो । मैले अहिले पनि भनिरहेकै छु । संसदमै भनिसकेको छु ।

त्यतिबेला कानूनमन्त्रीको हैसियतमा मैले ल्याउनै पर्ने जरुरी विधेयकहरु छ है भनेर दुई–तीनटा कुराहरु भनेको थिएँ । । जस्तो– संसदले नै ताली बजाएर गाँजा खेतीको कुरो पारित गरेको हो, तर ढिलो भएपछि मैले यसका लागि विधेयक छिटो ल्याउनुस् भनेको थिएँ । कानुनी दायरमा ल्याएपछि न खेती गर्ने हो । मुखले भनेर मात्र त गाँजाखेती हुँदैन । छिटो ल्याउनुस् भनेर मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई बारम्बार भनेँ तर त्यो आएन ।

अर्को घरेलु मदिरा । दुई–चार ठाउँमा प्रहरी गएर पोखे पनि अहिले पनि मेची–महाकाली घरेलु मदिरा खाएकै छन् । कानून बनाएर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर करको दायराभित्र ल्याए राज्यलाई वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व थप गर्न सकिन्छ, छिटो ल्याउनुस् भनेर त्योबेला उद्योगमन्त्रीलाई बेस्सरी भनेँ । एकपटक होइन, पटक–पटक भनेँ । भनेर मात्रै नभएपछि मैले मस्यौदा आफैं ड्राफ्ट गरेर नै पठाएँ । त्यसको पाँच महिनासम्म पनि नआएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग भनेँ । उहाँले उद्योगमन्त्रीलाई ‘कानूनमन्त्रीले भनेको विधेयक छिटो ल्याउनुस्’ भन्नु पनि भयो । तैपनि आएन, के ले रोक्यो मलाई थाहा छैन । भगवानै जानुन् ।

जडिबुटी खेती गर्‍यो भने त्यसले हामीलाई वार्षिक आम्दानी दिन्छ । हामीसँग धेरै महंगा जडिबुटी छन् । यसले पनि राज्यलाई कर दुई खर्ब थप गर्छ, त्यो गरौं भनेर मैले वनमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेँ । उहाँलाई एकदिन क्याबिनेटमै पनि मैले यो कुरा भनेँ ।

क्याबिनेटमा उहाँले जुरुक्क उठेर के भन्नुभयो भने– प्रधानमन्त्रीज्यू कानुनमन्त्रीज्यूले मलाई यो कुरा पटक–पटक भन्नुभएको छ । तर, यही कुरो गर्नका लागि कि त सचिव फेरिदिनुस्, कि त मलाई मन्त्रीबाट हटाइदिनुस् । यो अवस्था हो नेपालको ।

प्रधानमन्त्रीमा हुटहुटी एक प्रकारको देखिन्थ्यो । सोबमोजिम मसँग जे जिम्मेवारी थियो, त्यसअनुसार मैले परिचालन गरिराखेको थिएँ । क्याबिनेटमै भन्दा पनि ती गाँठाहरु फुकेका थिएनन् । सरकारमा त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादीमात्रै थिएनन्, अरु पार्टीहरु पनि थिए ।

त्यसकारण, त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीले भनेजसरी म पनि सन्तुष्ट थिइँन त्योबेला । मन्त्री त भइयो तर भनेजसरी काम गरौं भन्दा सकिएन । अब आफैं खुरुखुरु लेख्न नमिल्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कतिचोटि भन्ने ? दुईचोटि पत्र काटेको छु मेरो कार्यकालमा भनेपछि आफैं बुझ्न सकिन्छ । त्योबेला कहीँ न कहीँ सानातिना कमजोरीहरु थिए भन्ने मलाई पनि लाग्छ ।

ती कमजोरी समाधान हुन सक्थे कि प्रचण्डले गठबन्धन नै फेर्नुपर्ने स्थिति थियो ?

त्यो त होइन । गठबन्धन नै फेर्नुपथ्र्यो भन्ने हुँदै होइन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मैले पटक–पटक भनिसकेपछि उहाँले आदेशै दिन सक्नुपथ्र्यो । किनभने, एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई आदेश दिन मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले त आदेश दिन मिल्छ नि । यो के भएको हो, छिटो ल्याउनुस त भन्नुभयो उहाँले । कानूनमन्त्रीले भनेअनुसार विधेयक छिटो ल्याइदिनुस् त भन्नुभयो, तर निर्देशनात्मक ढंगले भएन भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसको मतलब, प्रचण्डले त्योबेला चाहेजसरी काम गर्न सकिएन भन्नुका पछाडि कांग्रेसलाई मात्र दोष दिएर आफू उम्किन खोजेका हुन् त ?

त्यो त उहाँ प्रधानमन्त्री हो नि । ‘वेस्टमिनिस्टर सिस्टम’मा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा होइन र ? उहाँले निर्देशनात्मक ढंगबाट आदेश दिन सक्नुपर्थ्यो , त्यो भएन । त्यसैले कांग्रेसलाई मात्रै दोष थुपारेर म उता लागेको हुँ भन्न मिल्दैन । त्यो भनेको उहाँले म सधैं ठीक हो, कांग्रेस बेठिक हो, कहिले एमाले बेठिक हो भन्ने जुन भाष्य खडा गर्न खोज्नुभएको छ नि, त्यो गलत हुन्छ ।

‘हनिमून’कै समय भएको हुनाले अहिले नै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला त भइसकेको छैन । तर, प्रतिपक्षले सरकारलाई ‘बिचौलियाको सरकार’ भनिरहेका छन् । आजका मितिसम्म यो सरकारले ठ्याक्कै के राम्रो काम गर्‍यो भनेर सम्झिन सकिन्छ ?

वृहत शान्ति सम्झौता भएर पनि वर्षौंदेखि अड्किएर थन्किएको टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण नै गरिसक्नुभएको छ । नम्बर एक नम्बर काम भइहाल्यो । अर्को, आर्थिक पाटोमा सकारात्मक रुपमा सरकार अगाडि बढेको छ, यो पनि त राम्रै कुरा हो नि । मैले भनेँ नि त्यो देखिँदैन बाहिर । तर, यसअघि जुन आर्थिक अवस्था थियो, त्यो विस्तारै उँभो लागेको छ ।

फेरि मानिसहरु भन्लान्– नेप्सेको परिसूचक हेरेर भन्यो । त्यो विल्कुल होइन । मैले भित्रै कुरा गरेर भनेको हुँ । अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग मेरो कुरा भएको थियो । मैले त्यहीअनुसार यहाँ भनेको हुँ । आर्थिक सूचकहरु सकारात्मकरुपमा अगाडि बढिरहेका छन् तर हामीले यत्तिमै सन्तोष मान्नु हुँदैन ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो जादुमयी छडी त छैन नि । सबैतिर बिग्रेको अवस्थालाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण अहिले नै यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भन्ने जुन एक प्रकारको प्रतिपक्षी दलका नेताले भाष्य खडा गर्नका लागि नै बोल्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले नै देशलाई बङ्गलादेशको उदाहरण दिनु राम्रो होइन ।

बङ्गलादेशको अवस्था सिर्जना भयो भने न प्रचण्ड बाँकी रहनुहुन्छ, न शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली । न हामी नै रहन्छौँ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष हामी सबै एउटै डुंगामा छौँ । त्यो कुरा उहाँले बिर्सिनुभयो । एकदमै नकारात्मक उछाल लिएर अगाडि बढ्नुहुन्न । अहिले जनतामा छाएको निराशा आशामा बदलिएको छ । यसलाई फेरि निराशामा ढाल्ने कोसिस कहीँबाट पनि हुनुहुन्न ।

यहाँले अघि कांग्रेस–एमाले सरकार बनेपछि जनतामा आशा जागेको छ भन्नुभयो । तर, बाहिरबाट हेर्दा जनतामा पछिल्लो डेढ महिनामा आशा जागेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली पनि पहिलेझैं प्रखर देखिनुहुन्न । उहाँ कतै अल्मलिनुभएको, अल्झिनुभएको जस्तो देखिनुहुन्छ । सरकारले लोसे पाराले ‘पिकअप’ लिइराखेको छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छन नि ? सरकार कुनै अप्ठ्यारोमा फसेको हो ?

त्यसो होइन । अहिले हामी नै भनिरहेका छौँ कि बोल्ने होइन, काम गर्ने हो । हामीले मन्त्रीहरुलाई पनि त्यसै भनेर पठाइरहेका छौँ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीमा पनि सायद त्यस्तै म्यासेज पुगेको होला । धेरै बोल्न हुन्न, काम गर्ने हो ।

घर बनाउने बेला जग कसैले देख्दैन । तर, जब गाह्रो लाग्न थाल्छ र माथि देखिन थाल्छ, बल्ल ए त्यहाँ त घर बन्दै रहेछ भनेर टाढैबाट देखिन्छ । यो सरकारको पनि त्यस्तै हो । अहिले त भर्खर डेढ महिना त भयो । सरकार अहिले जग बसाल्नपट्टि नै हो ।

सरकारले कुलमानलाई कारबाही गर्न खोज्ने तर बिजुलीको वक्यौता नउठाउने भनेर प्रचण्डले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । यसमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

यसमा खास कुरो डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सन्दर्भमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर उद्योगी–व्यापारीले तिर्नुपर्छ यसमा इफ, बट हुँदैन । कांग्रेसको धारणा यही हो ।

दोस्रो– छानबिन हुनुपर्छ, जोसुकै जोडिउन् । ट्रान्समिटरमा तामाको तार भयो भने त्यो लामो समयसम्म खप्छ, अल्मुनियम हो भने अलि छिटै काम नलाग्ने हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । र, काठमाडौं भ्यालीभित्रै कतै अर्बौंको त्यस्तो आल्मुनियम भएका ट्रान्समिटरहरु थुप्रिएको छ भन्ने छ । त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।

तामाको तार नभएर त्यसमा आल्मुनियम छ भन्ने सुनिएको छ । सत्यतथ्य के हो, त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ । तामाको तारको ठाउँमा आल्मुनियम भएको ट्रान्समिटर ल्याइएको हो भने त त्यो सिधै घोटाला भइहाल्यो नि । भ्रष्टाचार भइहाल्यो नि । त्यसकारण फलानाले गरेको कुरा छुनै हुन्न । हेर्नै हुन्न, त्यतापट्टि आँखा लाउनै हुन्न । फलानाले गरेको कुरा कोट्याई कोट्याई हेर्नेपर्छ भन्नु हुँदैन ।

सहकारी ठगीबारे नेपाली कांग्रेसले सुरुबाटै छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा बनेको संसदीय समितिले आरोपीहरुको बयान लिएर प्रतिवेदन लेख्ने काम गरिरहेको छ । त्यो प्रतिवेदन आफ्नै ठाउँमा छ । तर, कतिपय कुराहरु त सरकारको दायित्वभित्रै पर्छन् नि, जस्तो– जीबी राईलाई पक्राउ गर्ने, ठगहरुलाई समातेर मुद्दा चलाउने आदि काम सरकारको होइन ? यो सरकारले सहकारीपीडितलाई कसरी न्याय दिन्छ ? यसमा पीडितले न्याय मिल्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

छानबिन समितिले आफ्नो काम गरिराखेको छ । बयान लिइसकेको छ । अब प्रतिवेदन लेखेर टुंग्याउला । यो मुद्दा टुंगोतिर जाँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, भदौ २२ सम्म मात्रै समितिको म्याद छ ।
अर्को जीबी राईको जुन कुरो छ, सरकार त्यसमा काम गरिरहेको छ । बाहिर नआएको मात्रै हो । उनलाई नेपाल ल्याउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको छ । जीबी राई रहेको देश मलेसियाबाट नेपाल ल्याउनका लागि होमवर्क भइराखेको छ भन्ने मेरो जानकारीमा छ । तर, यत्तिले मात्रै सहकारीपीडितले न्याय पाए भन्न मिल्दैन ।

सहकारीपीडितले न्याय पाउनका लागि जस–जसले ठगी गरेका छन्, उनीहरुबाट असुलउपर गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अर्को उपाय नै छैन । किनभने, अर्बौं अर्ब रुपैयाँ सरकारले झिकेर पीडितहरुलाई दिन्छ भन्ने अवस्था छैन । सहकारी ठगी गर्नेहरुको चलअचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्नैपर्छ ।

अब संविधान संशेधनको विषयमा चर्चा गरौं । संविधान संशोधनबारे दलहरु मसिनो गरी छलफलमा गइसकेका छैनन् । विपक्षीले शंका गरेका छन् कि परिवर्तन नै उल्ट्याउने, संघीयता नै हटाइदिने, समानुपातिक प्रणाली नै हटाइदिने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजिँदैछ । तपाईहरुले संविधानका विभिन्न प्रावधान फेर्न लाग्नुभएको हो कि निर्वाचन प्रणाली मात्रै ?

हामीले मोटोरुपमा मात्रै समस्या देखिएको ठाउँमा संविधान संशोधन गर्ने भनेका छौँ । मसिनो ढंगले हामीले छलफल चलाइसकेका छैनौँ । छलफल चलाउँदा त कांग्रेस, एमाले, माओवादी, अन्य दलहरु सबै हुन्छन् । संशोधनका क्रममा प्राप्तिलाई उल्ट्याउने भन्ने हुँदै होइन । संविधान संशोधान किन हुन्छ भनेर उहाँहरुले बुझ्न पर्‍यो । अग्रगामी दिशामा अगाडि जानका लागि संविधान संशोधन गरिन्छन् । यो कुरा उहाँहरुले पहिले बुझ्न जरुरी छ ।

संविधान संशोधन संघीयता खारेज गर्नका लागि बिल्कुल हुँदै होइन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुन्छ ? त्यो पनि होइन । स्थायी सरकार बनाउनका लागि विकल्पहरु दिन सकिन्छ । छलफलमा बसेपछि कसैले केही विकल्प देला, कसैले केही विकल्प देला । कसैलाई थ्रेसहोल्ड बढाएपछि हुन्छ कि भन्ने होला । कसैलाई राष्ट्रियसभालाई मात्रै समानुपातिक बनाएर हुन्छ कि भन्ला । भन्न त पाइयो नि ।

निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा तपाईको धारणा के हो ?

मलाई लागेको विकल्प के हो भने– यो मान्न नि पाइन्छ, नमान्न नि पाइन्छ । ११० जनाको समानुपातिक सूचि बनाउने जुन प्रावधान छ, त्यसलाई हटाइदिउँ । त्यसो भए यो समानुपातिक खारेज हो ? होइन । गरौं के भने १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यसमै समानुपातिक बनाइदिउँ ।

यीमध्ये ५५ वटा महिलालाई सिट छ्ट्याइदिउँ । ५५ भनेको ठ्याक्कै ३३ प्रतिशत हो । महिलाका लागि ३३ प्रतिशत समानुपातिक सिट भइहाल्यो । त्यो कलस्टर अनुसार हुन्छ ।

अर्को पक्ष, अब ११० सिट बाँकी रहन्छ, पुरुषका लागि । यसलाई पनि पूर्णरुपमा समानुपातिक बनाऔँ । कलस्टर बमोजिम को को त्यहाँ लड्ने, उम्मेदवार बनाइदिउँ । यो त झन् प्रोग्रेसिभ भएन र ? जम्बो पनि भएन । झण्डै तीन करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा २७५ पनि भन्नु परेन । १६५ मै समेटिन्छ । समानुपातिक भएन त ? झन् हिजोको भन्दा प्रोग्रेसिभ भयो । ती सिटहरु मोबाइल भइरहन्छन् । यो सधैं मधेसीको सिट, यो सधैं खस–आर्यको सिट भन्ने हुँदैन । महिला सिट पनि हरेक तेस्रो पटकमा फेरि घुमेर आइपुग्छ ।

जस्तो– काठमाडौं–१ मा ०८४ र ०८९ मा महिला परेन भने ०९४ मा यहाँ महिला आइपुग्ने भयो । अनि एउटै मान्छे कति लड्छ भन्ने पनि हुँदैन । ‘रोटेसन’ हुने भयो । एउटै जातमात्रै कति लडेको हो पनि भन्न परेन । ०९४ मा महिला पर्‍यो, त्यो पनि काठमाडौं–१ मा लट्री थुत्दा मधेसी पर्‍यो भने काठमाडौंमा आएर मधेसी, महिला लड्छ । सबै पार्टीले मधेसी महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।

यसले आन्तरिक राष्ट्रियता पनि बलियो बनाउँछ । भूगोल पनि जोडियो, काठमाडौंका जनताले मधेसी महिलालाई भोट हाल्ने भए । आन्तरिक सदभाव पनि कायम गर्ने भयो, आन्तरिक राष्ट्रियता पनि बलियो हुने भयो ।

कांग्रेस र एमालेबीचको समझदारी अहिलेको संविधानले प्रत्याभूत गरेका संघीयता, समावेशीता, समनुपातिक प्रणाली र धर्म निरपेक्षता नचलाउने भन्ने हो ?

यसलाई चलाउँदैनौँ । चलाउँदै चलाउँदैनौँ । यहीँभित्र हामीले सर्वोकृष्ट कसरी बनाउन सकिन्छ र स्थायित्व कसरी दिन सकिन्छ, त्यसको विकल्प खोज्छौँ ।

हामीले प्रश्नमा ‘धर्म निरपेक्षता’ पनि उल्खेख गरेका छौं….

मैले बुझिसकेँ । धर्म निरपेक्षताबारे हामीले संविधाको धारा ४ को तलपट्टि लेखेका छौँ– सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने । यो एकदमै सन्तुलित छ । संविधानको धारा २६ मा गएर हामीले अर्को कुरा लेखेका छौँ, धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि लेखेका छौँ । कुनै पनि धर्मलाई जबरजस्ती परिवर्तन गर्न खोजियो भने त्यसमा सजाय पनि तोको छौँ । संविधानको धारा ४ मा राज्यको हकमा लेखिएको विषय भयो ।

उता गएर धारा २६ मा नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत हामीले त्यहाँ सुनिश्चित गरेका छौँ । त्यसैले यो दुईटा कुरालाई एकैचोटि पढ्नु पर्‍यो क्या ! छुट्टाछुट्टै पढदाखेरि नै हो बिग्रेको । राज्यले सबै धर्मलाई समान आँखाले हेर्नुपर्छ भनिएको छ ।

कतिपय मानिसहरुलाई संघीयता मनै परेको छैन । संघीयताले देश चलेन, संघीयता भारी भयो आदि–इत्यादि भन्छन् नि ? यसबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?

जसरी मैले संघीय प्रतिनिधिसभामा ११० सिट घटाउने कुरा गरेँ । पूर्णरुपमा समानुपातिक हुन्छ र कसरी बनाउने भनेर प्रस्ताव सुनाएँ । त्यसै गरेर हरेक प्रदेशमा पनि सिटहरु त घट्ने भयो नि । यही अनुपातमा सबै ठाउँमा प्रदेशसभा सिटहरु घटने भए । सानो–सानो प्रदेशसभा बन्ने भयो । राज्यको जुन खर्चको भार छ, त्यो पनि ह्वात्तै घट्छ । त्यो घटेपछि जनताले एकपटक ढुक्कसँग श्वास फेर्छन् ।

जुन ढंगको घिनलाग्दो राजनीति छ नि, संघमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि परिवर्तन भइहाल्ने । यसले जनता आजितै भएका छन् । संविधान संशोधनपछि केन्द्रमा र सातवटै प्रदेशमा स्थायी सरकार बन्छ । अनि बल्ल प्रदेशले सोच्न थाल्ने छ कि मैले अबको ५ वर्षसम्म जनताका लागि के–के काम गर्ने । आफ्नो योजनाअनुसार चल्न पाउने भयो ।

जुन भनिँदै आइएको छ नि प्रदेश हटाउने पर्‍यो भन्ने कुरा, त्यो अहिले नै हटाइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । विकृति, विसंगति जे जति छन्, ती सबैलाई हामीले काटेर फालिदिएपछि त ठीक ठाउँमा आइहाल्छ । शरीरमा गलगाँण निस्केर भद्दा देखिएको छ, त्यसलाई फाल्दिने भन्ने कुरा हो ।

एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गरी दलहरुबीचमा सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसबारेमा छलफल गर्नुभएको हो ?

निश्चितरुपमा यो राम्रो प्रस्ताव हो । हामीभित्र छलफल पनि भएको छ । उपराष्ट्रपतिको भूमिका जुन ढंगको हुनुपर्ने हो, त्यो ढंगको देखिएको छैन । उपराष्ट्रपतिलाई भूमिकाविहीन राख्नुभन्दा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको हैसियतमा राख्ने हो भने दुईतिर काम हुन्छ । उपराष्ट्रपति हुने भयो, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि । खर्च पनि घट्यो । यो प्रस्तावमा अरु दलहरुको असहमति होला तर छलफल हुन्छ ।

अब नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा कुरा गरौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुँदैन र पछि सर्छ भन्ने संस्थापन इत्तर पक्षलाई डर हो ?

महाधिवेशन हामीले तोकेकै छैनौं। नतोकेको महाधिवेशन सर्छ भनेर कसरी डर हुन्छ ?

अनि किन त सभापतिले परामर्श गरिराख्नुपर्ने ?

त्यो त महासमितिको दस्तावेजमाथि छलफल गर्न हो ।

मिडियामा त संस्थापन पक्षले महाधिवेशन सार्न खोजेको भनेर इत्तर समूहका नेताहरुले केन्द्रीय समिति बैठकमा गुनासो गरे भनेर आइरहन्छ त ?

महाधिवेशन तोकिए न सार्ने हो । तोकिएकै छैन भने कसरी सर्छ ? हामी विधानबमोजिम महाधिवेशन गर्छौँ । महाधिवेशन भन्ने कुरो विमतिका बीच हुँदैन । विमतिका बीच हामीले अल्पमत, बहुमत गरेर महाधिवेशनको तिथिमिति तय गर्दैनौँ । यो हाम्रो परम्परामा पनि छैन । यस्तो कहीँकतै हाम्रो इतिहासका दस्तावेजहरुमा पनि उल्लेख छैन । त्यसरी निर्णय गरिएको उदाहरण पनि छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा भारत भ्रमणमा जाँदा काठमाडौंमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए– आरजूलाई भारतमा गरिएको प्रधानमन्त्रीसरहको सम्मानले एमाले बिच्कियो । उता प्रधानमन्त्री ओलीले अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भने । यो सन्दर्भ जोडेर कतिपयले आरजु राणालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेर्न थालेका छन् नि ? भारत भ्रमणसँगै आरजूको व्यक्तित्व बढेको हो ?

राजनीतिक आकलन गर्न पाइयो । नेपालमा हामी सबै कहिले डाक्टर बन्दिन्छौँ, कहिले ज्योतिष । त्यसो भएर बिग्रिएको हो । भारतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई व्यक्तिगतरुपमा सम्मान दिएको होइन । श्रद्धेय आरजु देउवा कहिलेकाँही उपचारका लागि भारत जाने गर्नुहुन्थ्यो । सम्मान दिने हो भने भारतले त्यतिखेर पनि दिन्थ्यो होला नि । यो त नेपाल र नेपालीलाई दिएको सम्मान हो नि । यसरी बुझ्नुपर्छ । नेपालीलाई दिएको सम्मानमा पनि असन्तुष्ट ? मित्रराष्ट्रले परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएको सम्मान भनेको सिंगो नेपालीलाई दिएको सम्मानका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

रह्यो व्यक्तिगत उचाइ बढ्यो भन्ने कुरो । काम गर्दै गयो भने त खारिँदै जाने विषय हो । काम गर्दैै जाने, खारिँदै जाने विषयमा पनि टीका टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सम्झौतामा दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने र दुई वर्षपछि ०८४ को निर्वाचनसम्म बाँकी कार्यकाल कांग्रेस सभापति  देउवा प्रधानमन्त्री हुने प्रष्ट रुपमा छ । अर्कोले म हुन्छु भन्न पाइएन  

अर्को कुरा, यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो भन्नुभएको होइन । उहाँले महिला दिदीबहिनीहरुकै कार्यक्रममा भन्नुभएको हो । महिला दिदीबहिनीको कार्यक्रममा मैले पनि धेरैचोटि भनेको छु– यो मुलुकमा हामीले महिला राष्ट्रपति देख्यौँ, अब कार्यकारी महिला प्रधानमन्त्री किन नदेख्ने भनेर त मैले पनि भनेको छु ।

त्यही कुरालाई लिएर अपब्याख्या गरेर फलानालाई नै भन्ने कुरो होइन । राष्ट्रपति मेरै कार्यकालमा भयो, सभामुख मेरै कार्यकालमा भयो, मुख्य सचिव मेरै कार्यकालमा भयो । मैले बनाए भनेर त्यसो भन्नुभएको हो । त्यो भन्न पाइयो नि त । उहाँको भाषणलाई आधार मानेर ‘अन्डर करेन्ट’ कतै केही भइरहेको छ कि भन्न मिल्दैन । तर, ५ दर्जनभन्दा बढी महिलाहरु संसारमा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने यो मुलुकमा महिला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने हो र ? काम गर्दै जाँदा जो पनि हुन सक्छन् ।

सातबुँदे सहमतिकै जगमा भोलि शेरबहादुर देउवाको साटो आरजु राणा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ?

त्यो त होइन । त्यो त विल्कुल होइन । किनभने, सम्झौतामा दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने र दुई वर्षपछि ०८४ को निर्वाचनसम्म बाँकी कार्यकाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भनेर प्रष्ट रुपमा छ । त्यहाँ अर्कोले म हुन्छु भन्न पाइएन । यो कुरालाई याद गर्नुपर्‍यो नि ।

सभापतिज्यूले मेरो नाम लेखिए पनि मलाई अहिले प्रधानमन्त्री हुन मन लागेन, मेरी धर्मपत्नीलाई दिन्छु भन्ने ठाउँ छैन त्यहाँ । अथवा, शेखर कोइरालालाई दिन्छु भन्न पाइएन । त्यहाँ लेखिएको अनुसार गर्नुपर्छ ।

पार्टीभित्र अहिले तपाईंहरुको विचार समूह के गरिरहेको छ ?

पार्टीलाई अझैं कसरी सुदृढ बनाएर लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । अलिअली हामीले आफूलाई रियलाइजेसन पनि गरिराखेका छौँ । किनभने हामी पदाधिकारी भएर पनि ठ्याक्कै भने जसरी देखाउन सकिएन है भन्नेमा हामी छौँ ।

सोधिहाल्नु भयो, आउने महाधिवेशनमा एकीकृत भएर, एकाकार भएर अझ यो विचार समूहलाई विस्तार गरिरहेका छौँं । विस्तार गरिएन भने त १८ सयमात्रै हुन्छ । १८ सयबाट विस्तार गरेर तीन हजार कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा हामी छौँ ।

संस्थापन समूहले सहमतिमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने दिन आउन सक्छ ?

त्यो सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन । त्यो पनि सम्भावना हुन सक्छ । किनभने हामी सबैले देश र जनताका लागि राजनीति गरेका छौँ । त्यसका लागि एउटा पार्टी निर्माण गरिएको हो । त्यो पार्टीको नेतृत्वमा सबै मिलेर सामुहिक छलफल गरेर ल यसरी जाउँ भन्न पनि त सकिने भयो नि त ।