नेपाल र अमेरिकाबीच सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर « Khabarhub

नेपाल र अमेरिकाबीच सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर


१५ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिङ्टन डिसी– नेपाल र अमेरिकाबीच दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बाइल्याटरल कन्सल्टेसन मेकानिजम) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्टमा भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र अमेरिकाको तर्फबाट अमेरिकी राजनीतिक मामिलाका कार्यवाहक उपविदेशमन्त्री जोन बासले सोमबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त सम्झौताअनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच संयन्त्रमार्फत विविध पक्षका बारेमा काठमाडौं र वाशिङ्टनडिसीमा परामर्श र छलफल गरिने जनाइएको छ ।

उक्त सम्झौतापश्चात दुई देशका मन्त्रीहरूले नेपाल र अमेरिकाबीचको सामूहिक चासोका विविध विषयमा छलफल गरेका थिए । स्टेट डिपार्टमेन्टमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल अमेरिकाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल तथा अमेरिकाको तर्फबाट दक्षिण तथा मध्य एसियासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु उपस्थित थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री राणा आज वाशिङ्टनबाट दोहा प्रस्थान गरेकी छिन् । त्यहाँ उनले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै एसियाली सहकार्य संवादको समिटमा भाग लिनेछिन् ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८१, मंगलबार  ६ : ५७ बजे

रास्कोट नगरपालिकालाई अब ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने

मान्म– रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने भएको छ । कर्णाली

सरकारका नीतिगत सुधारप्रति उद्योग परिसङ्घको स्वागत, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा जोड

काठमाडौं- नवगठित सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्न प्रक्रिया

तस्बिरमा हेर्नुहाेस्, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा

काठमाडौं– वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनटोल पुर्‍याइएसंगै

ओली-लेखक पक्राउ गर्दा सरकारले संयमता गुमायो, प्रहरीको व्यवहार परिपक्व भएन : प्रा.डा. संग्रौला

काठमाडौं- पूर्वन्यायाधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

अर्थसंक्षेप : बजारले पत्याएन बालेन सरकारलाई, वीरगञ्जबाट सात महिनामा ६६ अर्ब ४८ करोडको निर्यात र भवनको अलपत्र छाडेपछि निर्माण कम्पनीलाई सवा करोड जरिवाना

‘सरकारद्वारा सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना स्वागतयोग्य’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था