काठमाडौं-  युट्युब डटकममा ‘अलच्छिना सरकार’ सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा पुरानो भाषण सुन्न पाइन्छ ।

भिडियोमा ओली भन्छन्, ‘कस्तो सरकार बनेको छ, तपाईंहरुलाई थाहा छ ? यो सरकार बनेका दिनदेखि गाडी नपल्टिएको कहिल्यै छैन । उद्दण्डै अलच्छिन !’

सरकार ‘लच्छिन’ वा ‘अलच्छिन’ को हुँदैन । ‘अलच्छिना’ भन्ने शब्द रुढीवादी मान्यतामा आधारित छ । देशको जिम्मेवार नेताले सरकारलाई गाली गर्दा ‘अलच्छिना सरकार’ भन्नु हदैसम्मको पछौटेपन हो । यो केवल ‘विरोधका लागि विरोध’ हो ।

देशमा दुर्घटना बढ्नुको दोष ‘अलच्छिना सरकार’लाई दिन सकिन्छ ? विल्कुल सकिँदैन । त्यस्तो भन्नु सही हुन्थ्यो भने अहिले देशैभरि जसरी बाढी पहिरो आयो – यसमा के ओली सरकारलाई ‘अलच्छिना सरकार’ भन्न मिल्छ ? सरकारलाई यसरी रुढीवादी आक्षेप लगाउन मिल्दैन । सरकारको आलोचना गर्ने नाममा विरोधका लागि विरोध गरिनु उचित हुँदैन । सरकारमाथिको आलोचना तथ्यपरक हुनुपर्छ ।

यदि ओलीले भाषणमा भनेजस्तै हुन्थ्यो भने देशमा ‘लच्छिन’को सरकार कसरी बनाउने ? के धामीलाई जोखाना हेराएर सरकार बनाउने ? कि ज्योतिषीलाई आर्जे हेराएर लच्छिनको सरकार बनाउने ? सरकारलाई ‘अलच्छिनी’ भनिरहँदा यस्ता अनेकन प्रश्न उब्जन्छन् ।

आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा सरकारको मूल्यांकन तथ्यहरुका आधारमा गरिनुपर्छ । सरकारले गरेका कामका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ, सरकारको निधार, हत्केला वा चिना हेरेर होइन ।

पार्टीको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान लिएर ०७३ साल फागुनमा बुटवल पुगेका ‘कम्युनिस्ट नेता’ ओलीले ‘अलच्छिना सरकार’ का कारण दिनहुँ गाडी पल्टिएको तर्क गरेका थिए । सरकारको ‘विरोधका लागि विरोध’ गरेका ओलीले आफ्नो उक्त भनाइ अहिलेसम्म फिर्ता लिएका छैनन् । बरु उनले त्यो शब्द दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

काभ्रेको धुलिखेलमा ०७८ साल पुसमा आयोजित एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा भाषण गर्दा पनि ओलीले पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको विरोध गर्दै भनेका थिए, ‘एउटा अलच्छिना पसेपछि त बिग्रिन्छ, पाँच–पाँचवटा अलच्छिना पसेपछि त सकिहाल्यो !’

ज्योतिष विद्यामा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका गएका बेला यता देशमा असोज १०–१२ सम्म तीन दिन भीषण बाढी–पहिरो आयो । स्वदेश फर्केपछि सोमबार विमानस्थलबाटै प्रधानमन्त्री ओली भन्दै थिए – ‘विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी सही होइन । यस्तो सम्वेदनशील बेलामा हामीले सबै मिलेर यथार्थपरक ढंगले चल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । न कि विरोध गर्नका लागि विरोध गर्नेखालको स्थिति राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेचाहिँ ठीकै भनेका हुन् । विरोधका लागि विरोध गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन । यस्तो विपदका बेला ‘कस्तो अलच्छिनी सरकार’ भन्दै सराप्न मिल्दैन ।

आशा गरौं– प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिक सभ्यतालाई नै गिज्याउने गरी बोलेको ‘अलच्छिना सरकार’ को पुरानो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनेछन् र सार्वजनिक रुपमा ‘सरी’ भन्नेछन् ।

अमेरिकामा भैंसी दुहुने कुरा !

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर प्रधानमान्त्री ओली सोमबार स्वदेश फर्किए । उनी त्रिभुवन विमानस्थलमा हात हल्लाउँदै भीभीआइपी कक्षतिर आउँदै गर्दा आन्तरिक उडानतर्फ सयौं यात्रुको रुवाबासी र कोलाहल थियो ।

६ हजार रुपैयाँ पर्ने टिकटलाई १३ हजार रुपैयाँसम्म लिइएको तर समयमा उडान नगर्दा घण्टौंसम्म विमानस्थलमा अलपत्र पर्नुपरेको गुनासो र आक्रोश यात्रुले पोखिरहेका थिए । सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, कहाँ के गर्दैछन्, पत्तो थिएन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हाकिम प्रदीप अधिकारी के हेर्दैछन्, थाहा थिएन।

यो पनि-

आन्तरिक उडानमा धुइरिए यात्रु, विमानस्थलमा थेगिनसक्नु भिड (तस्बिरहरू)

विमान सञ्चालकहरु किन विमान समयमा नउडेको भन्ने प्रश्नमा यात्रुलाई जवाफ दिन नसकी मिडिया फेस नगरी भागिरहेका थिए । विदेशी यात्रुहरु विमान कम्पनीले समयमा उडान नभरेको र खानसमेत नपाइएको गुनासो पोखिरहेका थिए । विमानस्थल हो कि हाट बजार हो, छुट्याउन गाह्रो थियो ।

सडक यातायात बन्द रहेका बेला विमानस्थलमा देखिएको यो दृश्यले देशमा सरकार छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँथ्यो । आज मंगलबार पनि यहाँको बेतिथि उस्तै छ । बढी भाडा नलिन प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकादेखि नै फेसबुकमा गरेको उर्दी ‘भाँडमा गएको’ अवस्था छ ।

देशमा बाढी पहिरोको विपत्ति आएसँगै आम नागरिकले प्रधानमन्त्री ओली भ्रमण छोट्याएर चाँडै फर्किए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थिए । संकटका बेला नागरिकले प्रधानमन्त्री खोज्नु ओलीप्रतिको अपमान थिएन, अपेक्षा थियो । तर, ओलीले सोमबार विमानस्थलबाट आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा जनतासँग क्षमा माग्दछु भन्न सकेनन् ।

जनअपेक्षाअनुरुप चाँडै स्वदेश आउन के–कति कारणले सकिएन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनसमक्ष स्पष्टीकरण दिन आवश्यक ठानेनन् । या त उनले चाँडै स्वदेश फर्कन आवश्यक थिएन भन्ने सोचेका हुन् कि ? यो पनि स्पष्ट पारेनन् ।

बरु, उल्टै प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमणबारे दम्भ देखाउँदै भने, ‘कुनै भैंसी दुहुन गएर दूध लिएर आएँ भनेजस्तो होइन । हाम्रा समस्याहरु, हाम्रा विचारहरु त्यहाँ राख्न गएको हो, राखियो ।’

प्रधानमन्त्रीले ‘भैंसी दुहुन गएको होइन, हाम्रा समस्या र विचारहरु राष्ट्र संघमा राख्न गएको हुँ’ भनिरहँदा पूर्वराजदूत एवम्‌ एमालेका पूर्वसांसद कमल कोइराला भने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवै अमेरिका गइरहन जरुरी नभएको तर्क गर्छन् ।

कोइराला खबरहबसँग भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा परराष्ट्रमन्त्री मात्र गए पनि हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवै जानु जरुरी थिएन । यो खाली घुमाइ मात्र हो । दुईजना जानु जरुरी थिएन । त्यहाँ भाषण त परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारिसकेको हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री क्यानडाबाट अमेरिका पुग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण घुमाइ हो ।’

आखिर संयुक्त राष्ट्र संघमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले के–के गरे ? के उनी नेपालमा बाढी आउनासाथ असोज १० को सम्बोधन सकेर तुरुन्तै स्वदेश फर्कन सम्भव थियो ? वा त्यसरी बीचैमा आउन आवश्यक थिएन ? यो प्रश्न हामीले एकजना पूर्वप्रशासकलाई सोध्यौं । ती पूर्वप्रशासकको जवाफ यस्तो आयो–

प्रथमतः आफ्नै चार्टर्ड विमान लिएर गएका सरकारप्रमुखलाई आफूले चाहेका बेला फर्कन सजिलो हुन्छ । बिजनेश फ्लाइटमा कतार हुँदै नेपाल फर्कर्ने टिकट क्यान्सिल गर्न र अर्को टिकट मिलाउन प्राविधिक रुपमा सजिलो छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले उतैबाट जुम बैठक राखेर क्याबिनेटका मन्त्रीहरुबाट घटनाको ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने काम गरेको भए जनताले प्रधानमन्त्री आफ्नो साथमै रहेको महसुस गर्न सक्थे । तर, त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोग गरेको देखिएन ।

दोस्रो– यता देशमा बाढी पहिरोको बितण्डा मच्चिइरहेका बेला उता अमेरिकामा प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक झिना–मसिना भेटघाट गरेको र अल्मलिएको तस्बिरहरु उनको सचिवालयबाट सार्वजनिक भइरह्यो । त्यस्ता फोटोहरु सार्वजनिक नगरेको भए हुन्थ्यो । देशमा विपद आएका बेला सरकारले तदारुकता नदेखाइरहेको अवस्थामा असोज १० को सम्बोधनपछि पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अलमल देखेपछि जनतामा ‘इरिटेसन’ जाग्नु स्वाभाविकै हो ।

तेस्रो– प्रधानमन्त्री ओलीले म्यासाचुसेटमा व्यक्तिको घरमा झण्डोत्तोलन गर्नुचाहिँ देशकै बेइज्जती हो । हाम्रो कूटनीतिक मर्यादाको अपमान हो । यस्ता फजुल कार्यमा प्रधानमन्त्री घुमेको देखेपछि जनतामा सरकारप्रति आक्रोस जाग्ने नै भयो ।

र, चौथो– जसले जेसुकै भने पनि यसपटक सरकार चुकेकै हो । विपतको पूर्वसूचना दिन र जनतालाई सचेत गराउन मात्र होइन, उद्धारमा पनि सरकारले राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेन । काठमाडौंमै बाढीमा पसेका मानिसलाई उद्धार गर्न सरकारले पहल गरेको देखिएन । गृहमन्त्रीले बचाउन सकिएन भनिरहँदा एकजना नागरिकले खोलामा पसेर उद्धार सम्भव बनाएको दृश्यले सरकारको बुता कति रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारिदियो । सरकार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने हो ।

मनमा पहिरो !

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकामै हुँदा फेसबुकमा एउटा भावुक स्टाटस लेखेका थिए–

‘म अमेरिकामा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन गइरहेको छु । यतिबेला नेपालमा देशभर भारी वर्षाले बाढी, पहिरो र डुबानका खबरहरु सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत सुनिरहेको, हेरिरहेको छु । नेपालमा झरी पर्दा यता मनमा पहिरो गएजस्तो भइरहेको छ । भेल, बाढी र पहिरोको जोखिमयुक्त ठाउँमा रहनुभएका सबैले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु होला । अत्यावश्यक बाहेक लामो दूरीको यात्रामा ननिस्कनु होला । सबै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी साथीहरु आपतकालीन मद्दतका लागि तयारी अवस्थामा रहनु होला ।’

तर, प्रधानमन्त्रीको सो स्टाटसमा अमेरिकामै रहेका पत्रकार रामप्रसाद खनाल कमेन्ट लेख्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो विपतका बेला तपाईंको अमेरिका बसाइ र व्यक्तिका घरमा काम र अधिकार नभएको अवैतनिक वाणिज्य दूतावास तपाईंले उदघाटन गर्दै हिँड्नु उपयुक्त हो र ?’

असोज ४ गते अमेरिका पुगेका ओलीले त्यहाँ १० दिन बिताए । भारतीय प्रधानमन्त्री तीन दिनमै स्वदेश फर्कंदा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको १० दिने अमेरिका बसाई कति आवश्यक थियो ? यसको जवाफ ओलीबाटै आउला ।

अमेरिका बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बोस्टनको हार्डवर्ड युनिभर्सिटीमा आयोजित कार्यक्रममा भाषण गरे । त्यही म्यासाचुसेट्समै एकजना ‘अवैतनिक दूत’ को घरैमा कार्यालय उद्घाटन र झण्डोत्तोलन गरेर जग हँसाउने काम गरे ।

यसबारे पढ्नुहोस् उकालोमा देवेन्द्र भट्टराईको लेख–

हार्वर्डमा हिँड्दाहिँड्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाम झुन्ड्याउने हतारो!

१० दिन फजूलमा घमेर फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग बोल्ने क्रममा सरकारी संयन्त्रहरुले कहाँ कमजोरी गरे, म बुझ्छु भनेको भए जनतामा सकारात्मक सन्देश जान सक्थ्यो । तर, बागमतीमा मानिस बग्दा टुलुटुलु हेर्ने गृहमन्त्री र सहकारीको कार्यक्रममा माला लगाएर बस्ने कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको बचाऊ गर्दै ओलीले विमानस्थलबाटै यस्तो गैर जिम्मेवार प्रतिक्रिया दिए–

‘अब बाढी आउने कुरालाई त रोक्न सकिँदैनथ्यो । उद्धार गर्ने कुरा हो, राहत पुर्‍याउने कुरा हो । पहिरो जाने कुरा पनि पूर्वसूचना गरेर पहिरो जाँदैन । पहिरो गएपछि क्षति पुर्‍याउने हो । त्यसमा सरकारले तदरुकताका साथ उद्धार कार्य र राहत कार्य पुर्‍याउने हो । त्यो काम पुर्‍याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले बाहिरै हुँदा पनि यस विषयमा जानकारी लिइराखेको छु । आफ्नो मातहतका साथीभाइहरुलाई पनि निकायहरुलाई पनि निर्देश गरिराखेको छु । र, मैले पाएको जानकारी अनुसार आफ्नो बुताअनुसार गरेको छ ।’

स्वदेश फर्केकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ क्याबिनेटको बैठक राखे । विपत कोष अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ हाल्ने, पीडितलाई नगद दिने, मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब राहत कोषमा हाल्ने, तीन दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने र राहत उद्धार कार्यमा जोड दिनेलगायतका क्याबिनेटका परम्परागत निर्णयहरु सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पढेर सुनाए ।

सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न

राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने, झण्डा आधा झुकाउने, राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने, विद्यालय बन्दको घोषणा गर्ने र सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, नगद राहत वितरण गर्ने, घाइतेको उपचार निशुल्क गर्ने जस्ता परम्परागत घोषणा बालुवाटारबाट गरिदिन सजिलै छ । तर, यो विपदका बेलामा सरकारमाथि उठेका केही प्रश्नहरुको तत्कालै समाधान खोज्न आवश्यक देखिन्छ । जस्तै–

१. विमानस्थल किन अव्यवस्थित भयो ? राष्ट्रिय शोकका बेला विमान सञ्चालकहरुले दोब्बर–तेब्बर भाडा किन लिइरहेका छन् ? टिकट काटेर पनि यात्रुलाई किन उडाएनन् ? प्रधानमन्त्रीले बढी भाडा नलिन दिएको निर्देशन किन पालना भएन ? त्यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने र कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारवाही किन भएन ? विमानस्थलमा यात्रुको सास्ती हटाउन सरकार किन पूर्णरुपमा असफल भयो ?

२. झ्याप्लेखोलामा किन समयमै उद्धार टोली पुगेन ? गोदावरीमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी गएको पहिरोमा किन संघीय सरकारले नगरपालिकालाई सहयोग गरेन ?

३. नाइट बस नचलाउन सरकारले निर्देशन दिएको थियो, पालना भएन भन्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले निजी टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिएको सुनियो । सरकारले त्यस्तो निर्देशन कहाँ दिएको थियो र कसले पालना गरेन ? उनीहरुमाथि छानविन र कारवाही किन भएन ?

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न : देश चलाउन नसक्ने र नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए हुँदैन ? जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने कांग्रेस– एमालेको दुई तिहाईवाला सरकारको के काम ?      

४. बागमतीमा छाप्रोमाथि बसेर दुईघण्टासम्म चिच्याउँदा पनि नागरिकको उद्धार किन हुन सकेन ? यसमा राज्यका निकायहरुको कहाँनेर समन्वयन हुन नसकेको हो ? कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिनभर सहकारीको कार्यक्रममा अल्मिलिएकाले त्यस्तो भएको हो ? गृहमन्त्री सिंहदरबारमा रनभुल्लमा परेकाले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन नभएको हो कि ? अथवा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारको सम्वाद हुन नसकेर हो कि ? के कारणले काठमाडौंमै यस्तो भयो ? यस घटनाबारे छानविन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो कमजोरीबाट आगामी दिनमा पाठ सिक्नुपर्छ कि पर्दैन ? दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कोही न कोहीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, पर्दैन ? कि यत्तिकै, ‘बुताले भ्याएजति गरिएकै हो’ भन्ने ओठे जवाफले पुग्छ ?

५. अहिले दशैंको मुख छ । काठमाडौं र मोफसलको लाइफलाइन काटिएको छ । काठमाडौंमा भित्रिने तरकारी, खाद्यान्नमा संकट आउला कि नआउला ? बन्द भएको लाइफलाइन कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ ? यसबारे सरकारले जनतालाई यथार्थ सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन ? दशैंमा घर जाने तयारीमा रहेका उपत्यकाका १५ लाख नागरिकलाई जाओ भन्ने कि काठमाडौंमै बस भन्ने ? सरकारले मुख त खोल्नुपर्छ होला नि ?

६. काठमाडौंमा तरकारी, दाल लगायत खानेकुराको भाउ आकाशिएको छ । यस्तो बेलामा अनुगमन गर्ने निकायहरु कहाँ छन् ? च्यासलमा ग्यास बगेको दृश्य हेर्न निस्केका वाणिज्य मन्त्री कहाँ छन् यतिबेला ? उपत्यकाका कतिपय ठाउँमा खानेपानीको हाहाकार छ । सरकार कहाँ छ ?

७. विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि बाँदरको लौरोजस्तै देखियो । चारवटा सुरक्षा निकाय भए पनि एकीकृत परिचालन गर्ने संयन्त्र भएन । गृह मन्त्रालय सरकार चलाउन पूरै असक्षम सावित भयो । यस्तो अवस्थामा अब विपद पर्दा कसैको मुख नताकी काम गर्ने एउटा अलग्गै फोर्स पो बनाउने हो कि ? सशस्त्र प्रहरी र सेनाको संख्या घटाएर विपदमा देशैभरि स्वतः परिचालन हुन सक्ने त्यस्तो डेडिकेटेड फोर्स गठन गर्ने पो हो कि ? यो नीतिगत बहस आजको आवश्यकता बन्न गएको छ । असोज १०–१२ को बाढी र सरकारको निरीहताले यो बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । के अब सरकारले यसतर्फ पनि सोच्छ कि ‘बुता अनुसार काम गरिएकै छ’ भनेर घाम तापेर बस्छ ?

८. र, सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न : देश चलाउन नसक्ने र नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए हुँदैन ? जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने कांग्रेस– एमालेको दुई तिहाईवाला सरकारको के काम ?

बालेन्द्रको भिजिबिलिटी

काठमाडौं महानगरमा बाढीले बितण्डा मच्चाएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेर सचेत गराएका थिए–

‘बर्षाले सिर्जना गरेको विपद व्यवस्थापन गर्न राजधानी सहर काठमाडौमाँ सिर्जना भएको विपद व्यवस्थापन गर्न नगर प्रहरीका १७ वटा टोलीमा अधिकृत र जवान गरी ३ सय जना परिचालन गरिएको छ । टोलीहरु डुवान भएका वस्ती, नदी किनारा, रुख ढलेर अवरोध भएको सडकजस्ता जोखिम भएका ठाउँमा जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

वंशीघाट (विश्व निकेतन विद्यालय पछाडि), कुशेश्वर, कपुर धारा, जडिबुटी, टेकु, स्वयम्भू, बसुन्धारा, कपन, शंखमुल, न्युरोड, गणेशस्थानलगायत स्थानको समस्या समाधान भइरहेको छ । स्थानीयले दिएको सूचना, हटलाइन टेलिफोनमा टिपिएका अनुरोधलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । यस्ता विपदमा आफू र परिवारलाई बचाउनु तथा आपतमा परेकालाई जोगाउने हरेक नागरिकको दायित्व हो । आवश्यक सतर्कता अपनाऔँ । विपद सामना गर्न पूर्व तयारी गरौँ । जलजन्य विपद (डुबान, कटान, बाढी, पहिरो) को जोखिम भए काठमाडौँ महानगरपालिकाका हटलाइन्हरु १६६००१०५५११ वा ११८०, महानगर प्रहरी बलको हटलाइन ९८५१३५६५०९ मा तत्काल सम्पर्क गरेर अवस्थाका बारेमा जानकारी गराऔँ । साथै आपतकालीन अवस्थाहरूमा अस्पताल जानु परे निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न १०२ मा फोन गरौँ ।

पञ्चायतकालमा समेत पीडितलाई भेट्न राजा-महाराजा पनि फिल्डमा जान्थे, तर हाम्रा मन्त्री र मेयरहरु कोही पनि जनतासँग देखिएनन् । देखिए त केवल विज्ञप्तिमा, फेसबुकमा  

बालेन्द्रको यस्तो स्टाटस आएपछि कतिपयले कमेन्ट बक्समा ‘नेता भनेको यस्तो हुनुपर्छ’ भन्दै मेयर शाहको प्रशंसा गरेको पाइयो । तर, मेयर शाह पनि फेसबुकबाहेक फिल्डमा देखिएनन् ।

काठमाडौं महानगरले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो सूचना राख्यो–

बाढीजन्य विपद र डुबानमा परेकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरुबाट अस्थायी बासस्थान र खाना शंखमुलमा, बाढी विपदमा फसेका ५ जनालाई, बल्खु कालीमाटीबाट ७११ जनालाई कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय गेट अगाडिबाट १५१ जनालाई, वडा नं. १ नक्साल क्षेत्रबाट ११० जनालाई, कोटेश्वर बालकुमारी झोलुङ्गे पुल क्षेत्रबाट २८ जनालाई उद्धार गरिएको थियो । वडा नं. २४ मखन गल्लीमा पुरानो घर भत्किएर अवरुद्ध भएको सडकलाई महानगर प्रहरी बलले अवरोध हटाएर सडक सुचारु गरेको थियो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७, मैजुवहाल, सुगम मार्गमा पहिरोसँगै आएको रुखले सडक अवरुद्ध पारेपछि महानगर प्रहरी बलले अवरोध हटाएर सडक सुचारु गरेका दृश्यहरु पनि महानगरको सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएको पाइयो ।

तर, यसका बाबजुद संघीय सरकार र महानगरवीच समन्यवमा काम भएको जनताले खासै महसुस गर्ने स्थिति देखिएको छैन । विगतदेखि नै सडक विभाग र महानगरवीच भनाभन हुँदै आएको अवस्थामा कतै यो विपदमा दुई स्थानीय तहवीच समन्वयन हुन नसकेको त होइन ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ । प्रदेश सरकार त झनै यो विपदमा कतै देखिएको छैन ।

सुरक्षाकर्मीहरुको कामलाई लिएर जस लिन बाहेक कुनै पनि तहका सरकार प्रमुखहरु घटनास्थलमा देखिएनन् । कसैको जुत्तामा हिलो लागे । पञ्चायतकालमा समेत पीडितलाई भेट्न राजा-महाराजा पनि फिल्डमा जान्थे, तर हाम्रा मन्त्री र मेयरहरु कोही पनि जनतासँग देखिएनन् । देखिए त केवल विज्ञप्तिमा, फेसबुकमा !