एकै वर्षमा १० लाख बढीको निगुरो बिक्री « Khabarhub

एकै वर्षमा १० लाख बढीको निगुरो बिक्री


१५ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गलकोट- म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवाका स्थानीय शर्मिला पुर्जाले निगुरो संकलन गरी बिक्रीका लागि बागलुङ बजार पठाउँछिन् । साउनदेखि असोजसम्म पुर्जासहित दोवा गाउँका महिलाको दैनिकी जङ्गलमा निगुरो खोज्ने र बेच्नेमा बित्छ ।

लेकाली जङ्गलमा उम्रिने निगुरोको बजारमा राम्रो माग हुने गरेको छ । निगुरो उपभोक्ताको रोजाइमा परेपछि शर्मिला पुर्जासहितका महिलाहरुलाई आयआर्जनमा सहयोग पुगेको छ । यस वर्ष मात्रै शर्मिला र मायाकुमारी पुनले १० लाख ५० हजारको निगुरो बिक्री गरिन्। 

पुर्जाले भने, ‘वन उपभोक्ता समिति, संकलन कर्ता, गाडी भाडा कटाएर बाँकी रकम नाफा हुन्छ, यहाँका महिलालाई घर खर्च पुग्छ, कम्तीमा एकजनाले एक ‘सिजन’मा एक लाखभन्दा माथिको निगुरो बिक्री गर्छौं ।’ पुर्जाले मात्रै यस वर्ष रु आठ लाख ५० हजार र माया पुनले रु दुई लाख ५० हजारको बिक्री गरेको बागलुङ बजारका व्यापारी शंकर रेग्मीले बताए। रेग्मीले विगत चार वर्षदेखि निगुरोको बिक्री गर्दै आएका छन् । 

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवाको जङ्गलमा पाइने निगुरो सदरमुकाम बेनी बजार हुँदै बागलुङबजार ल्याउने गरिएको छ । बागलुङ बजारका व्यापारी रेग्मीले होलसेल मूल्यमा तरकारी व्यापारीलाई निगुरो बिक्री गर्दै आएका छन् । 

बागलुङमा दोवाको निगुरो होलसेल प्रतिमुठा ८० र खुद्रा प्रतिमुठा १०० मा बिक्री हुने गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८१, मंगलबार  २ : ३४ बजे

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले के के गर्‍यो निर्णय ?

काठमाडौं- सरकारले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनसहित विभिन्न महत्वपूर्ण नीति, नियुक्ति

नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य

सीटीईभीटीको एकेडेमिक काउन्सिलमा चार विज्ञ नियुक्त

काठमाडौं- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को एकेडेमिक

संसद्‍मा ज्वालाको माग- सम्पर्कविहीन रेवन्तको खोजी तीव्र बनाइयोस् 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टिका संग्रौला (ज्वाला) ले अछामको मंगलसेन

राष्ट्रियसभामा नौ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न

काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत