वर्षाले २० जिल्लामा साढे ३ अर्ब बराबरको धानबाली नष्ट « Khabarhub

वर्षाले २० जिल्लामा साढे ३ अर्ब बराबरको धानबाली नष्ट


१५ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले तीन अर्ब ५० करोड बराबरको धानबाली नष्ट भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै तीन दिनसम्म लगातारको वर्षाले ५८ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली नष्ट हुँदा तीन अर्ब ५० करोड बरावरको क्षति भएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपुर, बागलुङ, खोटाङ, झापा, कैलाली, लमजुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुली, मकवानपुर र काभ्रेमा धानबाली नष्ट भएको छ ।

अविरल वर्षाले खोटाङामा एक हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको अलैँची खेती नष्ट हुँदा ७० करोड बरावरको क्षति भएको पनि जनाएको छ ।

यस्तै पर्सामा ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको उखु नष्ट हुँदा ३४ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

वर्षापछि आएको बाढीका कारण धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा माछापोखरीमा क्षति हुँदा एक अर्व १३ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।

पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा २४ पशुगोठमा क्षति भएको छ । पाँचथर, इलाम, सुनसरी, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, दोलखा, ललितपुर, मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा २६ हजार २०५ पशुपन्छी मरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८१, मंगलबार  ५ : ५७ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक