मध्यपूर्वका युद्ध विरामको सम्भावना | Khabarhub Khabarhub

मध्यपूर्वका युद्ध विरामको सम्भावना


१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेरुसेलम – लामो समयदेखि युद्धका कारण आक्रान्त उत्तरी लेबनानमा युद्ध विरामको सम्भावना देखापरेको छ।

इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विशेषज्ञ डेभिड उडले हिजबुल्लाहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘रिसोलुसन १७०१ ’लाई स्वीकार गर्नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार हिजबुल्लाहले दक्षिणी लेबनानका केही भौतिक संरचना र लडाइँ छाड्न सक्ने बताएको छ।

उनका अनुसार अहिले हिजबुल्लाहमाथि राजनीतिक दबाब हुनुका साथै आफ्नै समर्थकका माझ पनि युद्ध विरामको प्रयासका लागि दबाब भइरहेको छ।

अहिले हमास र गाजामा नै युद्ध विरामका लागि प्रयास भइरहेको छ। ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारी ब्रेट म्याकग्रकले अमोद हिचेस्टाइन अहिले हमास र हिजबुल्लाहसँगको युद्ध विरामका लागि प्रयास गर्न इजरायलमा छन्।

उनीहरूले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु, रक्षा मन्त्री युसुफ गालान्ट, इजरायली वैदेशिक इन्टलिजेन्स निकायका निर्देशक डेभिड बार्नेआसहित वार्ता भएको छ।

मंगलबार अमेरिकामा हुने निर्वाचन अघि नै गाजाको दुर्गम क्षेत्रमा भए पनि युद्ध विरामको सम्भावना जनाइएको छ। त्यसस्थानमा मानवीय सङ्कटको समेत समस्या परेको छ। ‘इजरायल नरम भए हामी पनि विचार गर्न सक्छौ। हामीले नत युद्ध विराम माग गरेका छौँ। नत युद्धको निरन्तरता नै,’ हिजबुल्लाहका नयाँ नेता नियाम कसिमले भने।

यसैबीच उत्तरी गाजामा पछिल्लो १ महिनामा इजरायलले करिब १२ सय जनालाई मारेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका निर्देशकले जनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमल आडवान, अल आवडा र इन्डोनेसियाली अस्पतालमा सहयोगलाई इजरायली सेनाले रोकेको बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ८ : ०१ बजे

काठमाडौंका कुन–कुन स्थानमा आज बिजुली काटिन्छ ?

काठमाडौं – काठमाडौँको लाजिम्पाट, पानीपोखरी, बालुवाटारलगायत क्षेत्रमा केवल लाइन विस्तारका

मंगलबार गणेशको पूजा कसरी गर्ने ?

काठमाडौं – आज २०८१ साल मंसिर ११ गते मंगलबार तदनुसार

आज २०८१ साल मंसिर ११ गते मंगलबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल मंसिर ११ गते मंगलबार तदनुसार

रूसी सुरक्षा प्रमुख र तालिवान अधिकारीबीच काबुलमा भेटवार्ता

काबुल – रूसी सुरक्षा अधिकारी सर्गेई शोइगुले सोमबार अफगानी सरकारी