कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरवाही « Khabarhub

कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरवाही


१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गलकोट– दुई वर्षमा कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नभएकामा स्थानीय रुष्ट भएका छन् । 

निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले उक्त सडकको काम पूरा नभएको हो । कम्पनीलाई काम पूरा गर्न  चौथोपटक अवधि थपिएको भए पनि हाल निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए।  

जैमिनी नगरपालिकाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कुश्मिसेरा–राङ्खानी–बरेङ सडकमा निर्माण व्यवसायीबाट चरम लापरवाही इएको तथा तिहारपछि  काममा नफर्किए ठेक्का रद्दका लागि दबाब दिने चेतावनी उनले दिए। 

पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग २०७६ असोजमा दुई वर्षमा कालोपत्र गर्नेगरी शर्मा क्याराभानसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकालाई गुल्मीको शान्तिपुरसँग  जोड्न २१ किमी सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । 

निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम पटकलाई आगामी असारसम्म म्याद थपिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर सुजन देवकोटाले बताए। 

कटिङ, नाली निर्माण तथा पर्खाललगायत काम सम्पन्न भए पनि सडक कालोपत्र नहुँदा सास्ती भएको हो । 

‘२४ करोड ५८ लाखमा दुई वर्षमा काम पूरा गर्नेगरी  ठेक्का सम्झौता भएको थियो’, देवकोटाले भने, ‘तिहारपछि पुनः पत्र पठाउँछौँ, काममा नफर्किए कारबाहीको प्रक्रिया थालिन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ९ : ४८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन