कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरवाही « Khabarhub

कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरवाही


१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गलकोट– दुई वर्षमा कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नभएकामा स्थानीय रुष्ट भएका छन् । 

निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले उक्त सडकको काम पूरा नभएको हो । कम्पनीलाई काम पूरा गर्न  चौथोपटक अवधि थपिएको भए पनि हाल निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए।  

जैमिनी नगरपालिकाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कुश्मिसेरा–राङ्खानी–बरेङ सडकमा निर्माण व्यवसायीबाट चरम लापरवाही इएको तथा तिहारपछि  काममा नफर्किए ठेक्का रद्दका लागि दबाब दिने चेतावनी उनले दिए। 

पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग २०७६ असोजमा दुई वर्षमा कालोपत्र गर्नेगरी शर्मा क्याराभानसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकालाई गुल्मीको शान्तिपुरसँग  जोड्न २१ किमी सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । 

निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम पटकलाई आगामी असारसम्म म्याद थपिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर सुजन देवकोटाले बताए। 

कटिङ, नाली निर्माण तथा पर्खाललगायत काम सम्पन्न भए पनि सडक कालोपत्र नहुँदा सास्ती भएको हो । 

‘२४ करोड ५८ लाखमा दुई वर्षमा काम पूरा गर्नेगरी  ठेक्का सम्झौता भएको थियो’, देवकोटाले भने, ‘तिहारपछि पुनः पत्र पठाउँछौँ, काममा नफर्किए कारबाहीको प्रक्रिया थालिन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ९ : ४८ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।