अहिलेको व्यवस्थाले अवस्था सुधारेन : कमल थापा « Khabarhub

अहिलेको व्यवस्थाले अवस्था सुधारेन : कमल थापा


१७ पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्दिबास– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक ब्यवस्था असफल भएको भन्दै ब्यवस्था परिवर्तनको लागि जनआन्दोलनको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आज महोत्तरीको बर्दिबासमा पार्टीद्वारा आयोजित मधेस प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै थापाले जनताले   अहिलेको भ्रष्टतन्त्र र ब्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहेको भन्दै अहिलेको लथालिङ्ग भताभुङ्ग अव्यवस्थाबाट मुक्ति चाहने हो भने आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

सनातन धर्मसंस्कृति पहिचान सङ्कटमा परेको, मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, विदेशी चलखेल र प्रभाव बढेको भन्दै थापाले हिन्दु धर्म माथिको अपमान र थिचोमिचो सहन गर्न नसकिने बिचार व्यक्त गरे ।

धर्म परिवर्तनको डढेलोले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त रहेको चर्चा गर्दै थापाले आन्दोलनको निमित्त सम्पूर्ण राष्ट्रबादी, प्रजातन्त्रबादीदेशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिए

कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका उपाध्यक्ष राजिब पराजुलीले राप्रपा नेपालको नीति बिचार उपयुक्त भएको भन्दै संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुन सबैमा आग्रह गरे ।

प्रशिक्षणमा तराई मधेस क्षेत्रका ९ जिल्लाका १७५ जना केन्द्र ,जिल्ला, नगरका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको पार्टीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०८०, मंगलबार  ४ : १७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा