माल्दिभ्सलाई दिने सहायता रकममा भारतद्वारा २२ प्रतिशतले कटौती « Khabarhub

माल्दिभ्सलाई दिने सहायता रकममा भारतद्वारा २२ प्रतिशतले कटौती


१९ माघ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– माल्दिभ्सको सुख-दुःखमा साझेदार रहेको भारत यसका गतिविधिबाट यति विचलित भएको छ। अहिले नयाँ दिल्लीले मालेलाई दिने आर्थिक सहयोगमा कटौती गरेको छ । 

भारतले हिजो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को लागि अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो बजेट अन्तर्गत भारतले २०२४–२५ आर्थिक वर्षको लागि माल्दिभ्सको सहायतामा २२ प्रतिशत कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार माल्दिभ्सको विकासका लागि बजेटमा ६०० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

यद्यपि यो सरकारले कुनै पनि विदेशी मुलुकलाई दिने तेस्रो ठूलो रकम हो । तर यसअघि दिएको सहयोगको तुलनामा भने यो घटेको छ । सन २०२३– २४ मा भारत सरकारले माल्दिभ्सलाई ७७०.९० करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। सो अघि सन २०२१–२२ मा १८३.१६  करोड भारतीय रुपैयाँ दिएको थियो। माल्दिभ्सलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत विभिन्न योजना अन्तर्गत यो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि माल्दिभ्सलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने देशहरूमा भारत अग्रणी रहेको छ। भारतले माल्दिभ्सलाई रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा धेरै सहयोग गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो दिनमा सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भए पछि भारतले दिने माल्दिभ्सको बजेट घटाएको हो ।

साथै, भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विदेशी मुलुकलाई दिइने कुल अनुदानमा पनि १० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । भारतले २०२४–२५ को लागि विदेशी देशहरूलाई सहायताको लागि ४८८३.५६ करोड भारतीय रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। तर, नेपाललाई भने भारतले सहायता रकम बढाएको छ । 

जसअनुसार भारतले नेपाललाई दिने अनुदान बढाएर ११ अर्ब २० करोड पुराएको छ । नेपालका लागि वित्त वर्ष २०२३–२४ मा ५ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात ८ अर्ब ८० करोड नेपाली रूपैयाँ विनियोजन गरेको भारतले आगामी वित्त वर्ष २०२४–२५ का लागि ७ अर्ब भारु अर्थात ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८०, शुक्रबार  ९ : ३८ बजे

‘जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मात्रै होइन, नेपालले अब नेतृत्व नै लिनुपर्छ’

काठमाडौं- पछिल्ला केही महिनायता नेपालले एकपछि अर्को विपद्को सामना गरिरहेको

सरकारले अब सबै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन्छ, आश्वासन होइन : मन्त्री रावल

झापा – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री

कोरला नाका हुँदै तीन हजार ७२५ मेट्रिकटन चिनियाँ फलफूल आयात

मुस्ताङ – नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाका हुँदै आइतबारसम्म तीन हजार

सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय

राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग स्वीस नेसनल काउन्सिलका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका स्वीट्जरल्याण्डको