मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट रोक्न ८४ को निर्वाचन कुर्न सकिन्न : अध्यक्ष लिङ्देन « Khabarhub

मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट रोक्न ८४ को निर्वाचन कुर्न सकिन्न : अध्यक्ष लिङ्देन


१९ माघ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट रोक्न ८४ को निर्वाचन कुर्न नसकिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनको उपत्यकास्तरीय भेलालाई शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सत्तामा टिक्न विदेशीलाई खुशी पार्ने कामले मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको बताए । उनले यसलाई रोक्न अब पार्टीले ८४ को निर्वाचन कुर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

अहिले उत्तर र दक्षिणबाट भइरहेको क्रियाकलापले नेपाल कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको शिकार बन्ने खतरा उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न, सनातन व्यवस्था कायम गर्न अहिले नै शान्तिपूर्ण जनदबाब सिर्जनाका साथै र युवाहरुको हस्तक्षेप जरुरी रहेको धारणा राखे ।

अभिभावकीय संस्थाका रुपमा रहेको राष्ट्रपति दलका तर्फबाट चयन हुदा दलीय प्रभाव देखिएको भन्दै उनले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजा रहने व्यवस्था सफल हुने जिकिर गरे ।

त्यस्तै, लिङ्देनले नेविसंघ, अखिल जस्ता विद्यार्थी संगठनहरुबाट शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीमुखी क्रियाकलाप सम्भव नरहेको भन्दै शैक्षिकमुखी विद्यार्थी संगठनहरुको आवश्यकता देखिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८०, शुक्रबार  ६ : २१ बजे

नासाको ‘ओरियन’ रकेट फेरी प्रक्षेपण स्थलमा

एजेन्सी– नासाले आफ्नो आगामी चन्द्र अभियानका लागि ‘स्पेस लन्च सिस्टम’

इरानमाथि दबाब क्रमिक रूपमा घटाइन्छ : ट्रम्प

वाशिङ्टन- डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिका इरानमाथि जारी सैन्य

निफले सक्यो प्रि-इभेन्टका कार्यक्रम

काठमाडौं – नवौँ संस्करणको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले शनिबार

निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लङ्घन : अध्ययनले देखायो ३५० घटना

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन