युवा पलायन हुँदा देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

युवा पलायन हुँदा देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


612
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले सुशासनको पक्षमा थप नयाँ योजना तयार पारेको बताएका छन् ।

आज गोरखा पत्रकार समाज नेपालका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले निरन्तरता पाउने बताएका हुन् ।

राष्ट्रियताको विषयमा देश गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थाविरुद्ध  उठेका आवाजविरुद्ध सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए  ।  व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा ठुलो भिन्नता आउन नसकेको जनाउँदै विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेकोले  जनतामा निराशा छाएको उनले जनाए ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गरेर जनताले त्यसको अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नै पर्छ । युवाहरू विदेशिने र उतै पलायन हुने क्रम बढेकोले देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा रहेको  उल्लेख  गर्दै उनले  रेमिटेन्स आयो भनेर खुसी हुने अवस्था नरहेको बताए ।

युवाहरूमा दुर्व्यसनीको सिकार हुने क्रम बढेकोले  सरकारले अब देशैभर हरेक पालिकामा   रिह्याब सेन्टर  खोल्ने अभियान  चलाउने तयारी गरेको उनले बताए । 

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष  पुर्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको भन्दै श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय हुने गरी नै टीआरसी विधेयक पास गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  १ : ३१ बजे

सरकारका प्रवक्ताको जवाफ : सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय भएको छैन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरिरहेका

चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति चिकित्सक संघको आपत्तिे

काठमाडौं– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार, धम्की

खानेपानी परियोजनालाई एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरिने

काठमाडौं – सरकारले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि

बलुचिस्तानमा आक्रमण, नौ जनाको मृत्यु, एक विदेशी कामदार अपहरण

इस्लामावाद – पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तमा रहेको एक अन्वेषण तथा

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई