युवा पलायन हुँदा देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

युवा पलायन हुँदा देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


612
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले सुशासनको पक्षमा थप नयाँ योजना तयार पारेको बताएका छन् ।

आज गोरखा पत्रकार समाज नेपालका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले निरन्तरता पाउने बताएका हुन् ।

राष्ट्रियताको विषयमा देश गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थाविरुद्ध  उठेका आवाजविरुद्ध सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए  ।  व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा ठुलो भिन्नता आउन नसकेको जनाउँदै विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेकोले  जनतामा निराशा छाएको उनले जनाए ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गरेर जनताले त्यसको अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नै पर्छ । युवाहरू विदेशिने र उतै पलायन हुने क्रम बढेकोले देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा रहेको  उल्लेख  गर्दै उनले  रेमिटेन्स आयो भनेर खुसी हुने अवस्था नरहेको बताए ।

युवाहरूमा दुर्व्यसनीको सिकार हुने क्रम बढेकोले  सरकारले अब देशैभर हरेक पालिकामा   रिह्याब सेन्टर  खोल्ने अभियान  चलाउने तयारी गरेको उनले बताए । 

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष  पुर्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको भन्दै श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय हुने गरी नै टीआरसी विधेयक पास गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  १ : ३१ बजे

जेलबाट छुटेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै रवि

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच

भ्रष्टाचार अन्त्य सुशासन कायममा जेन-जीले खबरदारी गर्नुलाई अन्यथा लिन हुँदैन : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै

हामी चुनाव गराउनै लागिरहेका छौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन

सरकारका १०० दिन : जगाउन सकेन आशा, चुनाव पनि अनिश्‍चित

काठमाडौं– जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते गरेको

तातोपानी गाउँपालिकाद्वारा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित पुँजीगत खर्चमा जोड

जुम्ला– तातोपानी गाउँपालिकामा हालसम्म सात  करोड २४ लाख ९० हजार