सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


297
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

गोर्खा पत्रकार समाजका पदाधिकारीहरूसँग आज भएको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय हुनेगरि उक्त विधेयक पारित गरिने बताए। साथै उनले लागूपदार्थ दुर्व्यसनको समस्या समाधान गर्न पालिकास्तरबाटै अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् ।

सञ्चारक्षेत्रले युवावर्गमा बढ्दो लागूपदार्थ सेवनप्रतिको कुलत अन्त्य गर्न पालिकास्तरबाटै चेतना अभिवृद्धिका गतिविधिमा सघाउनुपर्ने बताए। उनले बेरोजगारीका कारण युवावर्ग कुलतमा फसेका भन्दै उनीहरूलाई रचनात्मक काममा लाग्न सञ्चारकर्मीले अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

फरक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारका सन्तान युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा उच्च शिक्षाका निम्ति जाने गरेका तथा विपन्न वर्गका छोराछोरी आर्थिक उपार्जनका निम्ति खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेका भन्दै देशको शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन सकेमा शिक्षाका निम्ति बाहिरिने क्रम कम हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  १ : ४६ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण