सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


297
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

गोर्खा पत्रकार समाजका पदाधिकारीहरूसँग आज भएको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय हुनेगरि उक्त विधेयक पारित गरिने बताए। साथै उनले लागूपदार्थ दुर्व्यसनको समस्या समाधान गर्न पालिकास्तरबाटै अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् ।

सञ्चारक्षेत्रले युवावर्गमा बढ्दो लागूपदार्थ सेवनप्रतिको कुलत अन्त्य गर्न पालिकास्तरबाटै चेतना अभिवृद्धिका गतिविधिमा सघाउनुपर्ने बताए। उनले बेरोजगारीका कारण युवावर्ग कुलतमा फसेका भन्दै उनीहरूलाई रचनात्मक काममा लाग्न सञ्चारकर्मीले अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

फरक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारका सन्तान युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा उच्च शिक्षाका निम्ति जाने गरेका तथा विपन्न वर्गका छोराछोरी आर्थिक उपार्जनका निम्ति खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेका भन्दै देशको शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन सकेमा शिक्षाका निम्ति बाहिरिने क्रम कम हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  १ : ४६ बजे

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय

सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाइन् खुश्वुले

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले भारतसँगको सीमा

पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको परमादेश, लेनिनले भने : एउटा लडाइँ जित्यौँ

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा परमादेश