सरकार र दुग्ध सहकारी संघबीच पाँच बुँदे सहमति « Khabarhub

सरकार र दुग्ध सहकारी संघबीच पाँच बुँदे सहमति


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घबीच आज भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा आज साँझ भएको वार्तामा दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आगामी चैत २१ सम्म गरिसक्नेलगायतका पाँच बुँदे सहमति भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी दूध खरिद गर्ने, उद्योगीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पशुपालक किसानलाई सरकारले दिँदै आएको बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले राखेका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सहमति भएको हो ।

वार्तामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेल र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

दूधको भुक्तानी रोकिएको भन्दै सङ्घले यही फागुन ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो । अध्यक्ष कुँवरले सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  ११ : ०१ बजे

पहिरोले बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध

लमजुङ– पहिरोले लमजुङ-मनाङ जोड्ने सडक बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध भएको छ

‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्ण : जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो

म्याग्दी– अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का

हलगोरु पाल्ने ३९ किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण

दमौली– परम्परागत कृषि प्रणालीको संरक्षण तथा किसानलाई खेतीपातीप्रति थप प्रोत्साहित

मेसीका बुबा जर्ज अस्वस्थ, अफवाहको पछि नलाग्न परिवारको आग्रह

काठमाडौँ – विश्वप्रसिद्ध फुटबलर लियोनेल मेसीका बुबा जर्ज मेसी स्वास्थ्य

अबदेखि म्यानपावरले विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा