गच्छे–भालुवाङ् सडक निर्माण तीव्र गतिमा « Khabarhub

गच्छे–भालुवाङ् सडक निर्माण तीव्र गतिमा


२० चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– राप्ती नदीवारि अर्घाखाँची जिल्ला पर्छ तर त्यही स्थानमा जान सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट गोरुसिङ्गे हुँदै एक सय २० किमी सडक यात्रा गर्नुपर्छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको भालुवाङ् अर्घाखाँची जिल्लाकै सिमाना भए पनि सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट, महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे, चन्द्रौटा, धानखोला हुँदै  मात्र जान सकिन्छ । गच्छे भालुवाङ् सडक निर्माण हुने हो भने अहिले गोरुसिङ्गे हुँदै जानुपर्ने सडक भन्दा ४७ किमी छोटो पर्छ । 

अर्घाखाँचीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ् जोड्ने गच्छे–भालुवाङ् सडक निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीले प्रदेशको गौरवको योजनाका रुपमा यो सडक निर्माण अगाडि बढाएको हो । 

सन्धिखर्कको गच्छेबाट सुरु भई ढिकुरा, धनचौर, जुकेना, जलुके, लामाताल, दरवाङ्ग हुँदै भालुवाङ्सम्म जान सहज र छोटो सडक निर्माण भइरहेको सडक विकास पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख गोपिराज पुन मगरले बताए। 

गच्छेबाट टोड्केसम्मको १८ किलोमिटर सडक ग्राभेल सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका सबइन्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले बताए। उक्त सडकको विस्तार तथा ग्राभेलसहितको कार्य काष्ठमण्डप निर्माण सेवाले रु १२ करोडको लागतमा सम्पन्न गरेको हो । 

टोड्केबाट लामातालसम्मको ३० किमी सडकको विस्तार तथा ग्राभेलको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका सबइञ्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले बताए । उक्त सडक रौदाहा, एइविसी, अम्मर जेभीले रु २६ करोड ४७ लाख ७६ हजार पाँच सय ८३ को ठेक्का सम्झौतामा सडक विस्तार तथा ग्राभेलको काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी वसन्तप्रसाद भुसालले बताए । 

    

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०८०, मंगलबार  ३ : ४१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन