काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसकी सांसद् कान्तिका सेजुवालले संसद् बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्न प्रस्ताव राखेकी छिन् । योजना आयोग सरकारलाई निजी तर्जुमामा सघाउने उपल्लो निकाय हो ।

प्रतिनिधि सभामा भएको बजेट छलफलमा बोल्दै सांसद् सेजुवालले आगामी बजेटमा उल्टो यात्रा तय गर्ने थुप्रै विषयवस्तु रहेको तथा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा विनियोजन नभएको दाबी गरिन् । यसैकारण अब नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग किन राख्ने भनी सेजुवालले प्रश्न गरिन् ।

‘जनसंख्या र भूगोलको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तर खै त भूगोलको आधारमा बजेट विनियोजन भएको ?,’ सेजुवालले भनिन्, ‘त्यसैले अब नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग किन राखिराख्नु पर्‍यो ? राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्दा हुन्छ । किन तलब खुवाइरहने ?’

आगामी बजेटले दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको विकास अभियानमा योगदान गर्न नसक्ने तर्क गरेकी सांसद् सेजुवालले सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा मीठो फूलबुट्टा भरिएको टिप्पणी गरिन् । बजेट निर्माण गर्दा परिस्थितिको सामान्य विश्लेषण समेत गरेको नपाइएको उनको भनाइ छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा राखिएको लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब मध्ये आज (आइतबार) सम्म ६०.८६ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको छ । यसमा पनि वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको ५.५ प्रतिशत मात्र उठेको छ । यसको अर्थ अहिले सरकारले ऋण लिएर ऋण तिर्ने अवस्था छ,’ सेजुवालले थपिन्, ‘यस्तो कठिन अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न नाराहरूले भरिएको बजेट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि स्पष्ट आधार छैन ।’

सरकारले बजेट र कार्यक्रममा राम्रो नारा दिएको, तर महत्वपूर्ण क्षेत्रमा उल्टै बजेट कटौती गरेको सेजुवालले बताइन् । एकातिर कृषि दशक घोषणा गर्ने र अर्कातिर कृषि मन्त्रालयको बजेट चालू आर्थिक वर्षका भन्दा २ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन् ।

‘सरकारले कृषि औजार, कृषि सामग्री, कृषि प्रविधि निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थमा चर्को भन्सारदर लगाउने, तर सीमित व्यापारीको हित हुनेगरी भन्सार छूटको नीति लिएको छ,’ सेजुवालले भनिन्, ‘एकातिर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नारा दिने, अर्कातिर आयातीत कृषिउपज प्याज, आलुमा लगाएको भ्याट छुट दिने नीतिले नेपाली उत्पादनले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्ला ?’