रविविरुद्धको मुद्दालाई अग्राधिकार, सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा दर्ता जाहेरी झिकायो | Khabarhub Khabarhub

रविविरुद्धको मुद्दालाई अग्राधिकार, सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा दर्ता जाहेरी झिकायो


२० जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएर अग्राधिकार दिँदै इजलासबाटै सुनुवाइको मितिसमेत तोकेको छ।

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि जेठ २८ गतेलाई तोकेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको हो।

अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता लामिछानेविरुद्धको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

‘द.नं. ०८०-८१-०४२६/१२९ मिति २०८० माघ २२ गतेको जाहेरी ब्यहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मुनासिव हुने देखिएको र यो विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१ जेठ २८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१  वैशाख २४ गतेको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको द.नं.०८०- ८१-०४२६/१२९ मिति २०८० माघ २२ गते दर्ता जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन उक्त ब्योहोरा सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

रिटमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिएको क्लिन चिटसम्बन्धी पत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

जेठ १६ गते उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेशी तोकिएको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी र जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराई सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

भट्टराईले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध आदेश दिँदै न्याायधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दायर गर्न भनेका थिए । त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधता जाँच्न आदेश पनि सर्वोच्चले दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०८१, आइतबार  ५ : १३ बजे

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित

काठमाडौँं– दक्षिण अफ्रिकी संसदले शुक्रबार सातौं संसद्को राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा

ओलीको प्रश्न- विकास गर्न सरकारमा गयौँ, त्यो नभएपछि सन्तोष कसरी मान्ने ?

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशलाई गरिबीतिर जानबाट

पहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय

विराटनगर– कोशी  प्रदेश सरकारले ताप्लेजुङका पहिरो पीडितलाई राहत स्वरुप तीन

लोक सेवा आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या र

विराटनगरका सडकमा सौन्दर्यीकरण अभियान

मोरङ– विराटनगरलाई सुन्दर सहरका रुपमा विकास गर्ने अभियानअन्तर्गत बरगाछी–रानी सडक