सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला १३ साउनमा सुनाउने « Khabarhub

सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला १३ साउनमा सुनाउने


२० जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध दर्ता भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला आगामी साउन १३ गते दिने भएको छ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले आइतबार दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेपछि १३ साउनमा फैसला सुनाउने गरी मिति तोकेको हो ।

जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

उक्त मुद्दमा जोशीलाई विशेष अदालत भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । तर विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले २०६९ फागुनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साउन १० गते जोशीलाई भ्रष्टाचार दोषी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।

उक्त फैसलासँगै जोशीको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लागेको थियो । जोशीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यही बराबरको रकम जरिवाना हुने फैसला दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०८१, आइतबार  ८ : ०६ बजे

‘सरकार पासपोर्ट घरैमा पुर्‍याउँछु भन्थ्यो, पासपोर्ट लिनेको लाइन घरसम्मै पुगेको रहेछ’

काठमाडौं- प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद रमेशकुमार मल्लले राहदानी

कप्तानगञ्ज घटना : गृहमन्त्री नआउँदासम्म अस्पतालबाट शव नलैजाने अडान

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर उपचारको क्रममा

एलजी र सीजी इलेक्ट्रोनिक्स ‘एआई अनुभव: आत्मीय बुद्धिमत्ता’ शोकेससहित २०२६ प्रोडक्ट लाइनअप सार्वजनिक

काठमाडौं– एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिंगापुर र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले ‘एआई अनुभव: आत्मीय बुद्धिमत्ता’ शीर्षकको

प्रदेशको सत्ताका लागि एमालेमा किचलो : शेरधन, हिक्मत र घनश्यामलाई गुन्डुले बोलायो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको सरकारलाई

अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न आवश्यक : कानुनमन्त्री

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान