प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते « Khabarhub

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानसँग यही असार २१ गते सुनुवाइ हुनेगरि कार्यतालिका तय गरेको छ । 

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले २० गते उनीविरुद्धका उजुरीकर्ता र २१ गते प्रधानसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरेको हो । 

उनीविरुद्ध चार उजुरी परेका छन् । यही असार ७ गते अधिवक्ता प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन तथा उजुरी वा सिकायत भए १० दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । 

गत असार २ गते संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका प्रधान आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)का महासचिव तथा ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्। 

उनी संलग्न संस्थाले निर्वाचन सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकार तथा समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा नेपाल सरकार, संघीय संसद्, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  २ : २४ बजे

मध्यपूर्व तनाव कम गर्न मध्यस्थताका लागि चीन इच्छुक

बेइजिङ – चीनका उच्च कूटनीतिज्ञले आइतबार आफ्ना रुसी समकक्षीलाई मध्यपूर्वमा

सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्ष नेपाली जनता हुन् : सभामुख अर्याल

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अहिलेको निर्वाचनबाट सबैभन्दा

बिस्केट जात्रामा सिसी क्यामरा र ड्रोनबाट निगरानी

भक्तपुर – तान्त्रिक विधिअनुसार भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म भव्य

को बन्ला उपसभामुख ? रास्वपालाई फकाउँदै छन् श्रमसंस्कृति, नेकपा र राप्रपा

काठमाडौं – सभामुख चयन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको

सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सोमबारदेखि नै लागू हुने

काठमाडौं – सोमबारदेखि सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरु