प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते « Khabarhub

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानसँग यही असार २१ गते सुनुवाइ हुनेगरि कार्यतालिका तय गरेको छ । 

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले २० गते उनीविरुद्धका उजुरीकर्ता र २१ गते प्रधानसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरेको हो । 

उनीविरुद्ध चार उजुरी परेका छन् । यही असार ७ गते अधिवक्ता प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन तथा उजुरी वा सिकायत भए १० दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । 

गत असार २ गते संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका प्रधान आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)का महासचिव तथा ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्। 

उनी संलग्न संस्थाले निर्वाचन सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकार तथा समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा नेपाल सरकार, संघीय संसद्, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  २ : २४ बजे

जुम्लामा चाडपर्व लक्षित गरी ५० क्विन्टल चिनी ल्याउँदै

जुम्ला– जुम्लास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आगामी दसैँ

पुष्प र प्रशंसाको जोडीमा ‘सिन्दूर’, दाङबाट सुरु भयो छायाङ्कन

काठमाडौं– सिन्दूरलाई नेपाली समाजमा विवाह र सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ

विगतका राजनीतिक हस्तक्षेपले एयरलाइन्सको अवस्था बिग्रियो, जहाज थपेर मात्र निगम सुध्रिँदैन : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले विगतदेखि नै

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि सन्दीपको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा

काठमाडौं- ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि

हिमनदी र हिमतालको तथ्याङ्कलाई तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड्नुपर्ने

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा