प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते « Khabarhub

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ २१ गते


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानसँग यही असार २१ गते सुनुवाइ हुनेगरि कार्यतालिका तय गरेको छ । 

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले २० गते उनीविरुद्धका उजुरीकर्ता र २१ गते प्रधानसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरेको हो । 

उनीविरुद्ध चार उजुरी परेका छन् । यही असार ७ गते अधिवक्ता प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन तथा उजुरी वा सिकायत भए १० दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । 

गत असार २ गते संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका प्रधान आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)का महासचिव तथा ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्। 

उनी संलग्न संस्थाले निर्वाचन सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकार तथा समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा नेपाल सरकार, संघीय संसद्, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  २ : २४ बजे

सुशासनलाई सुदृढ बनाउन अग्रजको आदर्शलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ

श्रीलङ्काली जेलमा दङ्गा

कोलम्बो- क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको एक जेलमा भएको दङ्गा नियन्त्रण

पत्रकार महासङ्घको ग्लोबल मिडिया सम्मेलन : टोकियो घोषणापत्र जारी

काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा जापानको टोकियोमा आयोजित ‘एफएनजे ग्लोबल

नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालन व्यवस्थापनमा सुधार

काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै संस्थागत सुधार कार्यले

‘महिला शक्ति जागरण अभियान’ शुभारम्भ

काठमाडौं– नेपालमा दाइजो कुप्रथाको पूर्ण अन्त्य, महिला हिंसा न्यूनीकरण र