फुस्रेखोला देउराली सडक : सात वर्षसम्म ५१ प्रतिशत मात्रै काम  « Khabarhub

फुस्रेखोला देउराली सडक : सात वर्षसम्म ५१ प्रतिशत मात्रै काम 


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


579
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सुरु भएर पनि पूर्णता पाउन नसकेको फुस्रेखोला रामदी मट्टिखान हुँदै स्याङजाको देउरालीसम्मको सडक आयोजनामा सात वर्षमा करिब ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

यस क्षेत्रको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना सुस्त गतिमा अगाडि बढ्दा स्थानीयवासी निराश छन् । सडक अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय राजकुमार गुरुङले सडक निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको सहयोग हुँदासमेत सरकारीस्तर र निर्माण व्यवसायीका कारण ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरे।

‘यो सडक यस क्षेत्रको समृद्धिसँग जोडिएको छ । हामीले छिटो निर्माणका लागि दबाब दिँदासमेत निर्माणकार्यले गतिलिन सकेको छैन । त्यसैले तत्काल कामलाई तीव्रता दिन हाम्रो आग्रह छ’, उनले भने। 

संघीय सरकारले सुरु गरेको उक्त आयोजना तीन वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल १३ दशमलव चार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ३१ करोडमा सिरुवा श्यामश्याम जेभी काठमाडौँले ठेक्का पाएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका कन्सल्टेण्ट इञ्जिनियर धनप्रसाद सुवेदीले एकतर्फी पक्की नालासहितको सडक तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा पटक–पटक समय थप गरिएको बताए । 

पछिल्लोपटक २०८१ सालभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार तीन सय मिटर ढलान र सबै सडक कालोपत्र गरिने योजना छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  २ : ४४ बजे

संसद् दुई साताका लागि स्थगित, साउन १४ गते बस्ने

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित गरिएको छ।

सुकुमबासी पीडितको पुनर्स्थापनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं – सुकुम्बासी बस्ती भत्काइएको विषयलाई लिएर संसदमा जरुरी सार्वजनिक

मेस्सीको उपाधि रक्षा यात्रा : गोल्डेन बुटका दुई दाबेदारलाई रोक्नुपर्ने कठिन चुनौती

काठमाडौं – लियोनेल मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि फुटबलको सर्वोच्च उपाधि विश्वकपदेखि

पदाधिकारी छान्न रविलाई सकस, वरिष्ठ नेतामा बालेनको मनोनयन पनि रोकियो

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको १९ दिन बित्दा

भूमिहीन र सुकुम्वासीको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको प्रस्ताव

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा