फुस्रेखोला देउराली सडक : सात वर्षसम्म ५१ प्रतिशत मात्रै काम  « Khabarhub

फुस्रेखोला देउराली सडक : सात वर्षसम्म ५१ प्रतिशत मात्रै काम 


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


579
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सुरु भएर पनि पूर्णता पाउन नसकेको फुस्रेखोला रामदी मट्टिखान हुँदै स्याङजाको देउरालीसम्मको सडक आयोजनामा सात वर्षमा करिब ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

यस क्षेत्रको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना सुस्त गतिमा अगाडि बढ्दा स्थानीयवासी निराश छन् । सडक अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय राजकुमार गुरुङले सडक निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको सहयोग हुँदासमेत सरकारीस्तर र निर्माण व्यवसायीका कारण ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरे।

‘यो सडक यस क्षेत्रको समृद्धिसँग जोडिएको छ । हामीले छिटो निर्माणका लागि दबाब दिँदासमेत निर्माणकार्यले गतिलिन सकेको छैन । त्यसैले तत्काल कामलाई तीव्रता दिन हाम्रो आग्रह छ’, उनले भने। 

संघीय सरकारले सुरु गरेको उक्त आयोजना तीन वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल १३ दशमलव चार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ३१ करोडमा सिरुवा श्यामश्याम जेभी काठमाडौँले ठेक्का पाएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका कन्सल्टेण्ट इञ्जिनियर धनप्रसाद सुवेदीले एकतर्फी पक्की नालासहितको सडक तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा पटक–पटक समय थप गरिएको बताए । 

पछिल्लोपटक २०८१ सालभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार तीन सय मिटर ढलान र सबै सडक कालोपत्र गरिने योजना छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  २ : ४४ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक