१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा  « Khabarhub

१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा 


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्टार्टअप कर्जा पाउन सर्ट लिस्टमा परेका १८३ मध्येबाट १९ उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा पाएका छन् ।  स्टार्टअप कर्जाबापत १९ उद्यमीलाई १ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कजा पाउन योग्य रहेका १८३ उद्यमीहरूलाई कर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको बताएको छ । उक्त कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट रकम वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले बताएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जामा छनोट भएका परियोजनालाई यो साताभित्रमा कर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले बताएका छन् । छनोटमा परेको परियोजनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् ।

छनोटमा परेका १८३ परियोजनालाई ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म सहुलियत पूर्ण ऋण दिइएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार पहिलो किस्ताबापत ५लाख रुपैयाँ दिइने छ ।

पहिलो किस्ताको प्रगति विवरणको प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ता दिइने छ । सरकारले दिने ऋण भएकाले बैंकले बिना धितो र धरौटी आयोजनालाई ऋण प्रवाह गर्ने छ । यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना र सञ्चालक कालोसूचीमा परे नपरेकोलगायतका विवरणहरू हेर्ने छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ४ : ४४ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक