१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा  « Khabarhub

१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा 


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्टार्टअप कर्जा पाउन सर्ट लिस्टमा परेका १८३ मध्येबाट १९ उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा पाएका छन् ।  स्टार्टअप कर्जाबापत १९ उद्यमीलाई १ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कजा पाउन योग्य रहेका १८३ उद्यमीहरूलाई कर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको बताएको छ । उक्त कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट रकम वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले बताएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जामा छनोट भएका परियोजनालाई यो साताभित्रमा कर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले बताएका छन् । छनोटमा परेको परियोजनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् ।

छनोटमा परेका १८३ परियोजनालाई ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म सहुलियत पूर्ण ऋण दिइएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार पहिलो किस्ताबापत ५लाख रुपैयाँ दिइने छ ।

पहिलो किस्ताको प्रगति विवरणको प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ता दिइने छ । सरकारले दिने ऋण भएकाले बैंकले बिना धितो र धरौटी आयोजनालाई ऋण प्रवाह गर्ने छ । यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना र सञ्चालक कालोसूचीमा परे नपरेकोलगायतका विवरणहरू हेर्ने छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ४ : ४४ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ