१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा  « Khabarhub

१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा 


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्टार्टअप कर्जा पाउन सर्ट लिस्टमा परेका १८३ मध्येबाट १९ उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा पाएका छन् ।  स्टार्टअप कर्जाबापत १९ उद्यमीलाई १ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कजा पाउन योग्य रहेका १८३ उद्यमीहरूलाई कर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको बताएको छ । उक्त कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट रकम वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले बताएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जामा छनोट भएका परियोजनालाई यो साताभित्रमा कर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले बताएका छन् । छनोटमा परेको परियोजनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् ।

छनोटमा परेका १८३ परियोजनालाई ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म सहुलियत पूर्ण ऋण दिइएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार पहिलो किस्ताबापत ५लाख रुपैयाँ दिइने छ ।

पहिलो किस्ताको प्रगति विवरणको प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ता दिइने छ । सरकारले दिने ऋण भएकाले बैंकले बिना धितो र धरौटी आयोजनालाई ऋण प्रवाह गर्ने छ । यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना र सञ्चालक कालोसूचीमा परे नपरेकोलगायतका विवरणहरू हेर्ने छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ४ : ४४ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच