१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा  « Khabarhub

१८३ स्टार्टअपमध्ये १९ परियोजनाले पाए पहिलो किस्ताको कर्जा 


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्टार्टअप कर्जा पाउन सर्ट लिस्टमा परेका १८३ मध्येबाट १९ उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा पाएका छन् ।  स्टार्टअप कर्जाबापत १९ उद्यमीलाई १ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कजा पाउन योग्य रहेका १८३ उद्यमीहरूलाई कर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको बताएको छ । उक्त कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट रकम वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले बताएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जामा छनोट भएका परियोजनालाई यो साताभित्रमा कर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले बताएका छन् । छनोटमा परेको परियोजनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् ।

छनोटमा परेका १८३ परियोजनालाई ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म सहुलियत पूर्ण ऋण दिइएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार पहिलो किस्ताबापत ५लाख रुपैयाँ दिइने छ ।

पहिलो किस्ताको प्रगति विवरणको प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ता दिइने छ । सरकारले दिने ऋण भएकाले बैंकले बिना धितो र धरौटी आयोजनालाई ऋण प्रवाह गर्ने छ । यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना र सञ्चालक कालोसूचीमा परे नपरेकोलगायतका विवरणहरू हेर्ने छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ४ : ४४ बजे

राजधानीका सुकुम्वासीले पाउने छैनन् काठमाडौंमै जग्गा 

काठमाडौंका नदी किनारबाट विस्थापित गराइएका नागरिकलाई सरकारले निजको सम्बन्धित जिल्लामा

एकैदिन विपदका ७३ घटना, २ जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता 

काठमाडौं– अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै

चालु आवको ११ महिनामा भित्रियो २१ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा २१ खर्ब २०

संसद्‍बाट केहीबेरमै हिँडेका बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं- गत जेठ १७ गतेयता पहिलो पटक संसद्मा झुल्किएका प्रधानमन्त्री

सरकारलाई अर्को झट्का : निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना-विज्ञापन नदिन