राष्ट्रियसभामा उठाइयो कर्णालीमा बजेट अभावदेखि प्राकृतिक विपत्तिसम्मका मुद्दा « Khabarhub

राष्ट्रियसभामा उठाइयो कर्णालीमा बजेट अभावदेखि प्राकृतिक विपत्तिसम्मका मुद्दा


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


318
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बर्सेनि प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै समयमै पूर्वतयारी गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावितको तत्काल उद्धार गरी राहतको प्रबन्ध गर्न माग गरे।

सांसद कमला पन्तले वर्षायाम लागेसँगै प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेको बताउँदै सो सम्बन्धमा सदनमा उठेका विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

सांसद दुर्गा गुरुङले केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई आवश्यक बजेट नदिएको जिकिर गर्दै कर्णालीमा यातायातको उचित व्यवस्थामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद नारायणदत्त मिश्रले कैलालीको भजनी, टीकापुर र जोशीपुर गाउँपालिकामा प्रत्येक वर्ष बाढी आउने गरेको जानकारी गराउँदै समयमै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे । 

सांसद भुवनबहादुर सुनारले रोल्पामा हालै भएको जिप दुर्घटनाका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै तत्काल सडक सुधार गर्नुपर्ने, ट्राफिक नियमको पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने र चालकलाई सचेत गराउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए।

सांसद सुरेशकुमार आलेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै जागरुक हुनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।a

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ४ : ४४ बजे

फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको असर स्थानीय बजारमा पनि

काठमाडौं महानगरः पहिलो चौमासिकमा गएको वर्षभन्दा पाँच करोड ६५ लाख बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीन

पाशुपत क्षेत्रमा शतबीज छरियो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन आज पितृमोक्षको कामनाका साथ पाशुपत

प्रि ओपन सेसन : नेप्सेमा करिब ५ अंकको वृद्धि

काठमाडौं– साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

बागमती प्रदेशमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक

बागमती– बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन