झापामा आठ सय २७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार « Khabarhub

झापामा आठ सय २७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार


१८ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भद्रपुर– झापामा आठ सय २७ हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक सय ३० हेक्टरमा सुविधा विस्तार तथा छ सय ९७ हेक्टरमा सिँचाइ सेवा पुनःस्थापना गरिएको हो।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख शैलेश पोखरेलका अनुसार साना–ठूला गरी एक सय ३२ आयोजना सम्पन्न भएसँगै सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हो ।

गत आवमा कार्यालयको पुँजीगतर्फ विनियोजित रकम ३१ करोड ८९ लाख ४८ हजारमध्ये २९ करोड आठ लाख ३८ हजार चार सय ७४ खर्च भएको छ । चालुतर्फ पनि विनियोजित बजेटको ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भयो । गत वर्ष कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा विवाद हुँदा बजेट ढिलोगरी प्राप्त भएकाले आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको प्रमुख पोखरेलले बताए।

यसैगरी उक्त कार्यालयले नदी व्यवस्थापनतर्फ  सात हजार एक सय नौ मिटर सम्पन्न गरी एक हजार छ सय ८४ हेक्टर जमिन संरक्षण र ६० हेक्टर जमिन उकास गरेको छ । यी योजना सम्पन्न भएसँगै दुई हजार छ सय चार परिवार लाभान्वित भएका डिभिजन प्रमुख पोखरेलले बताए। 

बहुवर्षीय योजनाहरू मेचीनगर–८ मा सञ्चालित निन्दाखोला सिँचाइ योजना, मेचीनगर–७ मा पालिया पूर्व सिँचाइ योजना र गौरीगञ्जमा सञ्चालित तल्लो किस्ने सिँचाइ योजना अन्तिम चरणमा रहेका उक्त कार्यालयले जनाएको छ । 

यी योजना सम्पन्न भएसँगै दुई हजार एक सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ८ : २१ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन