हेटौँडा उपमहानगरमा न्यायिक समितिद्वारा एक सय ८३ मुद्दा फर्स्योट « Khabarhub

हेटौँडा उपमहानगरमा न्यायिक समितिद्वारा एक सय ८३ मुद्दा फर्स्योट


१८ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


528
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक सय ८३ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।

उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त आवमा नयाँ दर्ता भएका दुई सय ५२ र अघिल्लो आवबाट सरेर आएका ८० गरी तीन सय ३२ मुद्दामध्ये एक सय ८३  टुंगो लगाएको हो । दर्ता भएकामध्ये ३९ वटालाई निरुपणका लागि अदालत जान सिफारिस भएको छभने २७ वटा समितिमा विचाराधीन छन् ।

स्थानीय तहका मुद्दा स्थानीय निकायमा  मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

 उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडा, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेकोलगायत विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ । 

समितिमा जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचलो, लेनदेन, बाली नोक्सानी, घरभाडा, मजदुरको ज्यालालगायत विषयमा बढी उजुरी परेका उपप्रमुख बानियाँले बताए।  आव २०७९-८० मा समितिले एक सय २७ वटा उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो । 

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १० : ०३ बजे

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको