पक्की भवन सर्ने तरखरमा गौरीशंकर गाउँपालिका « Khabarhub

पक्की भवन सर्ने तरखरमा गौरीशंकर गाउँपालिका


१७ भाद्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोलखा– जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य सकिएसँगै गाउँपालिकाले पक्की भवनमा सर्ने तयारी थालेको छ।

गत आर्थिक वर्षमै पक्की भवन सर्ने भनिए पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास मार्फतको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्दा गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो।

पछि ढिलो गरी उक्त रकम आएसँगै आउँदो असोज भित्रै कार्यालयका कामकाज तथा सेवा नवनिर्मित पक्की भवनबाट दिने गरी तयारी थालेको गौरीशंकर गाउँपालिकाका इन्जिनियर सुबोध कुमार चापागाईँले बताए ।

गत आर्थिक वर्षको जेठमै उक्त भवनमा सर्ने भनिए पनि केही प्राविधिक समस्या र निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको भुक्तानी दिन नसक्दा पक्की भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न ढिलाइ भएको इन्जिनियर चापागाईँले बताए।

अहिले उक्त भवनको काम सकिए पनि आवश्यक फिनिसिङ तथा कारर्पेटिङ विस्तारको काम भइरहेकाले सकेसम्म असोज दोस्रो साता भित्र अस्थायी कार्यालय छोडेर कार्यालयले नवनिर्मित आर.सीसी भवनबाट सेवा सुरु गर्ने उनले बताए ।

उक्त भवन निर्माण गर्न संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास अन्तर्गत ६० प्रतिशत तथा गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत अनुदानमा ३ आर्थिक वर्ष लगाएर भवन निर्माण गरिएको गौरीशंकर गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वास कार्कीले जानकारी दिए ।

भवनको रंगरोगन, बिजुलीको लाइन विस्तार, फर्निचर, ट्वाइलेटलगायतको फिनिसिङको काम सकिएर अहिले कोठामा कार्पेटिङको काम भइरहेको उनले बताए ।

गाउँपालिकाले तिनतलाको भवन निर्माण गर्न प्याकेज/प्याकेजमा गरी तीन चरणमा दुई करोड ५८ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो । पालिकाको ४०प्रतिशत तथा संघीय सरकारको ६० प्रतिशत लागतमा निर्मित उक्त भवन बैठक हलसहित पालिकाका सम्पूर्ण शाखाका कामकाज सोही भवन बाट सञ्चालन गरिने छ।

पालिकाले तेस्रो प्याकेजको काम ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का मार्फत सम्पन्न गरेको जनाएको छ। यता गाउँपालिकाले निर्माण हुन बाकी रहेका दुई वटा वडाको भवन निर्माण गर्न पनि यस आवमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर–२ र ९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको इन्जिनियर चापागाईँले बताए।

पालिकाले यस वर्ष पूर्वाधार विकास,स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषि तथा खानेपानी र रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर दुई सय १६ वटा योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ।

– सुबास बस्नेत

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८१, सोमबार  ६ : ३६ बजे

फार्मेसी दर्ता तथा नवीकरणमा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

काठमाडौंं– औषधि व्यवस्था विभागले नयाँ फार्मेसी दर्ता तथा सञ्चालनमा रहेका

अवैध बोइलर कुखुरा आयात नियन्त्रणसँगै बाँकेका मासु पसल सञ्चालन

नेपालगञ्ज बाँकेको सीमा क्षेत्रबाट हुने बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण

गोविन्द केसी र सरकारबीच आठ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार, हस्ताक्षरपछि मात्रै अनसन तोड्ने 

धनगढी– अनशनरत प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबिच भएको वार्ताबाट

शिव पुराण महायज्ञमा कानुनमन्त्रीको सम्बोधन : राजनीति चुनावका बेला मात्रै गर्ने हो

चितवन– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निर्वाचनका समयमा

शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार अपरिहार्य : शिक्षामन्त्री पोखरेल

जनकपुरधाम– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले समयको आवश्यकता अनुसार शिक्षा