राउत प्रधानन्यायाधीश पक्का, संसदीय समितिबाट अनुमोदन « Khabarhub

राउत प्रधानन्यायाधीश पक्का, संसदीय समितिबाट अनुमोदन


१६ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका राउतबारे बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेको थियो।

सुनुवाइ सकिएसँगै संसदीय समितिले भावी प्रधानन्यायाधीशमा राउत नाम अनुमोदन गरेको हो ।

राउतविरूद्ध समितिमा विभिन्न व्यक्तिले ६ वटा उजुरी हालेका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले राउतविरूद्ध १० दिनको समयसहित उजुरी मागेको थिए ।

उनीविरुद्ध श्रीमती ललितालाई झगडिया बनाएकोदेखि नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राखेर हत्या अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाडेकोसम्म उजुरी थिए।

चितवन निवासी एकजना महिलाले जग्गासम्बन्धी विवादमा राउतको फैसलाले आफूलाई बिल्लीबाठ पारेको गुनासोसहित समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

२०७९ मंसिर ६ गतेको निर्वाचनका दिन बाजुरामा कांग्रेस कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका चेतन अयडीका बुवा गगन अयडीले राउत कांग्रेसप्रति बफादार बनेर फैसला दिएको उजुरी दिएका थिए । उनले न्यायाधीश राउत कांग्रेसको कार्यकर्ता जस्तै रहेको भन्दै अनुमोदन नगर्न भनेका थिए।

राउतले बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा सबै आरोपको खण्डन गरेका थिए । उनले न्यायालय सुधारका योजनासहित उनले २४ बुँदामा कार्ययोजना पेश गरेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सवाल समेटेर सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको योजनामा सन्तुष्टि जनाउँदै समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०८१, बुधबार  ५ : ३२ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो