प्रविधिको प्रयोगले कृषिमा सुधार हुनेछ : कृषिमन्त्री « Khabarhub

प्रविधिको प्रयोगले कृषिमा सुधार हुनेछ : कृषिमन्त्री


१७ मंसिर २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कृषि तथा पशपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले विश्व प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेसँगै बीउबिजनको क्षेत्रलाई पनि प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बीउसम्बन्धी निर्माण गरिएको सफ्टवयेर देसिस–२ को सोमबार शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अधिकारीले कृषिलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न जरुरी रहेको बताए। यसो भयो भने मात्र कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनले बताए। बीउबिजनको वितरणलाई डिजिटलाइजेसन प्रणालीमा लैजाने कार्यले समग्र कृषि क्षेत्रमा सुधार देखिने उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिरहँदा यसको तुलनात्मक लाभ कृषि क्षेत्रले समेत लिनुपर्छ’, मन्त्री अधिकारीले भने। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र बृहत्तर पूर्वाधार निर्माण नेपालको विकासका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषिलाई प्रविधिमा आधारित बनाइरहँदा डिजिटल साक्षरता पनि आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री अधिकारीले सफ्टवेयरमार्फत गुणस्तरीय बीउबिजनमा किसानको सहज पहुँच हुने विश्वास व्यक्त गरे। विभिन्न दातृसंस्थाको सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत यो सफ्टवयेर निर्माण गरिएको हो ।

यसमार्फत तीनै तहका सरकारबीच बीउबिजन वितरणलाई डिजिटलाइजेसन गरी गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच कायम हुने केन्द्रका प्रमूख बेनुप्रसाद प्रसाईंले बताए।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८१, सोमबार  ५ : ३८ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार