दक्षिण कोरियामा सैनिक शासन घोषणा ! « Khabarhub

दक्षिण कोरियामा सैनिक शासन घोषणा !

राष्ट्रपतिले देखाए उत्तर कोरियाबाट खतरा


१८ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक-योलले देशमा सैनिक शासन (मार्शल ल) घोषणा गरेका छन ।

मङ्गलबार राति टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति युनले उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट बलबाट देशको सुरक्षा गर्न यो कदम आवश्यक भएको जनाएका हुन्‌ ।

राष्ट्रपति यूनले यो कदम देश विरोधी तत्वलाई सखाप पार्न उठाइएको पनि दाबी गरेका छन्‌ । सैनिक शासन कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने उनले स्पष्ट पारेका छैनन्‌ ।

कुनै देश आपतकालीन अवस्थामा पुग्दा सैनिक शासन लगाउने गरिन्छ । त्यहाँको विपक्षी पार्टीले सैनिक शासन लगाउने राष्ट्रपति यूनको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ ।

राष्ट्रपतिले सैनिक शासन घोषणा गर्नासाथ दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलका सडकमा मानिसहरू जम्मा हुन थालेका छन्‌ । उनीहरू त्यहाँको नेशनल एसेम्बली भवनबाहिर केन्द्रित हुँदैछन् ।

सैनिकहरूले सडकमा उत्रिएका मानिसलाई हटाउन बल प्रयोग गरिरहेको छ । सडकमा निकै ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक तैनाथ गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूलाई नेशनल एसेम्बलीभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्न सेनाहरूले प्रयास गरिरहेका छन्‌ ।

सियोलको आकाशमा सेनाले लडाकु हेलिकोप्टरबाट हवाई गस्ती थालेको छ । संसद भवनको छतमै हेलिकोप्टर उतारिएको छ । अधिकांश स्थानमा सेनाको विशेष बल (स्पेशल फोर्स) खटाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०८१, मंगलबार  १० : १५ बजे

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं- नेपाल सरकारका७ जना उपसचिवसहित ५६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको

नेकपाले ५ पुसमा भृकुटीमण्डपमा एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा

राजेन्द्र पौडेल नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिव

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जाजरकोट- जाजरकोटस्थित चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध