काठमाडौं – आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलबीच खटपट सुरु भएको छ । विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच मनमुटाब सुरु भएको हो । यसमा अन्य साना दलले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्षको अन्तरविरोधमा खेल्न सके केही सिट आफूले पनि जित्न सक्ने एमालेले ठानेको छ । तर, के राष्ट्रियसभामा भागवण्डा नमिलेकै कारण सत्ता गठबन्धनमा गडबडी आउने र टुट्ने सम्भावना छ त ? जनमानसमा यस्तो प्रश्न उब्जिए पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैतिरका नेताहरुले अहिले नै त्यस्तो परिकल्पना गरिसकेका छैनन् ।

आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभाका १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन् । जसमा सत्ता गठबन्धनको मतभार १९ सिट नै जित्ने गरी बलियो छ ।

तर, पछिल्लो परिस्थितिले राष्ट्रियसभाको चुनावबाटै राजनीतिक कोर्ष फेरिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । कारण हो– राष्ट्रियसभाका २० सिट बाँडफाँटमा गठबन्धन दलभित्रको झमेला ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच देखा परेको खटपटको फाइदा नेकपा एमालेले उठाउन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुरी बढ्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण राष्ट्रियसभा चुनाव नै हो ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भेटेका थिए । त्यहाँ राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

पुस १५ गते शनिबार पनि देउवा र प्रचण्डबीच भेट भएको थियो । त्योबेला बालकुमारी प्रकरणमा ललितपुरका प्रहरी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे दुई नेताबीच चर्काचर्की परेको थियो ।

मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । मंगलबार अपराह्न भएको तीन नेताको छलफलमा सभापति देउवा ४ बजेतीर प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पुगेका थिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओली पुगेका हुन् ।

छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन एमालेले सहयोग गर्नु परे राष्ट्रियसभामा एमालेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने दिनुपर्नेे अडान राखेका थिए । ओलीको अडानमा कांग्रेस सभापति देउवा असहमत देखिएका र उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने थप छलफल हुने बताएका थिए ।

राष्ट्रियसभाका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको छ । तर, उम्मेदवार र सिट बाँडफाँटको विषयमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

सत्ता पक्षमा गडबडी भइरहेका बेला नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभाको सम्भावित पराजयलाई रोक्ने रणनीति बनाइरहेको नेताहरु बताउँछन् । नेकपा एमालेका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘हेर्दै जाऊँ ठाउँमा पुगिन्छ पुगिन्न, तयारी सबै कोणबाट छलफल भएको छ । सरकारको कोर्ष नै परिवर्तन होला कि ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादीसँग हाल ३२ सिट छ । दाहाल ८९ सिटको देशको पहिलो पार्टी कांग्रेस, १२ सिटको जनता समाजवादी पार्टी, १० सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य ३ साना दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, जनमत पार्टी ६ लगायतका सात पार्टीसँग मिलेर सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

प्रतिपक्षी एमालेसँग ७७ सिट छ । ७८ सिट जितेको एमालेमा इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङको निधन भएपछि उसको ७७ सिट मात्र कायम छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू शक्तिशाली बन्नका लागि पुन: राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् । उनले त्यसका लागि सबै किसिमको ढोका खुल्ला गरेका छन् । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘एमालेसँग मिल्नु भनेको सहमतिको सरकार बनाउने मात्र हैन, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने हो । उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्नु राम्रो सन्देश दिनु पनि त हो ।’

नेकपा माओवादीमा महासचिवले देव गुरुङले त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबने देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने वकालत गरिरहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहेको छ ।

गठबन्धनको सहमति अनुसार अब प्रचण्डसँग थप एक वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने समय छ । तर, उनले त्यो कार्यकाल पुग्न नपाउँदै गठबन्धन टुट्ने सम्भावना जीवित रहेको राजनीतिक विश्लेषक इन्द्रा अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘गठबन्धन सरकारमा अहिले कसैको पनि बहुमत छैन । फेरि पहिले पनि एमालेसँगै बसेर प्रधानमन्त्रीज्यू कांग्रेससँग मिल्न आउनु भएको हो । त्यो कारण फेरि उहाँले रूप परिवर्तन गर्न नसक्नुहोला भन्न सकिन्न ।’

सबैखाले छलफल हुन्छ: एमाले

नेकपा एमालेले गठबन्धन भत्काउन दाउ गरिरहेको सत्तापक्षको बुझाइ छ । तर, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली गठबन्धन फुटाउन एमालेले कुनै छलफल नगरेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटले उनीहरु नजिकिएको पुष्टि हुन्छ । यो नजिकपनको कारण हो– राष्ट्रियसभाको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ ।

एमालेको उच्च स्रोतका अनुसार एमाले सिट दिन प्रधानमन्त्री तयार देखिए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी तयार छैनन् ।
यसबारे एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बारेमा छलफल गर्न अन्य राजनीति दलहरूसँग सबै किसिमका सम्भावनाहरुमा छलफल गर्न ढोका खुला गरेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जान एमाले अहिले तयार छैन । तर, राष्ट्रियसभा चुनावका लागि स्थानीय तहका मतदाता र गठबन्धनमै रहेका दलसँग पनि सहकार्य गर्न एमाले तयार छ ।’

राष्ट्रिय सहमति नभएर राष्ट्रियसभाका लागि भने सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिने ज्ञवाली खबरहबलाई बताए ।

एमालेले गठबन्धन फुटाउन लागेको भन्ने भ्रम मात्र भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले छलफल गर्दा गठबन्धन फुट्छ भने यो कस्तो किसिमको गठबन्धन हो ?’

एमालेकै अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने गठबन्धनमा कुरा नभए पनि अन्य कोणबाट छलफल भएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलभित्र कसै न कसैसँग छलफल त भइरहेकै हुन्छ तर हामी हाम्रो तयारीमा छौँ,उहाँहरूको तयारीमा हुनुहुन्छ । हामी सबै तरिकाले लागेका छौँ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि एमाले राष्ट्रियसभाका लागि पुरै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एमालेमा राष्ट्रियसभाको चहल–पहल मज्जाले शुरु भएको छ । २१ गते बेलुकासम्म सबै फाइनल हुन्छ ।’