सरकारले अनुदान कटौती गर्दै गहुँको मूल्य बढाएसँगै पाकिस्तान प्रशासित गिल्गिट बाल्टिस्तानका जनतामाझ तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ ।

महिनौँदेखि सो क्षेत्रमा जारी प्रदर्शनमा समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरु सहभागी छन् । प्रान्तीय सरकारले भने कालोबजारी, तस्करीजस्ता कारण देखाउँदै कृत्रिम रुपमा गहुँको मूल्य न्यून रहेको भन्दै अनुदानमा कटौती गरेको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

यद्यपि यस किसिमको प्रष्टीकरणले जनआक्रोशलाई अझ बढाइदिएको छ । सरकारसमक्ष स्थानीयहरुले पुरानो अनुदानसहितको मूल्य पुनस्थापना गर्न माग गरेका छन् । अवामी कार्यसमितिका नेता एहशान अली भन्छन् ‘हामी सन् २०२२ को मूल्य लागू हुनुपर्ने र अनुदान पुनस्थापना हुनुपर्ने माग गर्छौँ ।’

प्रदर्शनकारीहरुले आम जनतालाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने भए नेतृत्वमा रहेका अधिकारीहरुले पनि आफ्नो सुविधा छाड्नुपर्ने अडान लिएका छन् । त्यसबाहेक प्रदर्शनकारीले भ्रष्टाचारको मुद्दा सम्बोधन गर्न र सार्वजनिक खर्च घटाउनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्कार्डु सहरमा सर्वदलीय गठबन्धनको आह्वानमा सरकारविरुद्ध राजनीतिक, धार्मिक सामाजिक एवम् राष्ट्रवादी समूहहरुले संयुक्त मोर्चा गठन गरी प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी वक्ताहरुले जनताको माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै सरकारको निन्दा गरेका छन् । सरकारले ‘फुटाउ र राज गर’ नीति लिएको आरोप लगाउँदै आफूहरु आन्दोलनका लागि दृढ रहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ । प्रदर्शनकारीले प्रान्तीय खाद्यमन्त्रीले प्रदर्शनलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

शिगर क्षेत्रमा पनि स्थानीयहरुले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै आफ्नो माग सुनुवाइ नभएसम्मका लागि प्रदर्शन जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।

गिल्गिट बाल्टिस्तानको सार्वजनिक कार्यसमिति पनि सरकारको ‘जनविरोधी’ निर्णयका विरुद्ध उत्रेको छ । सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा गुलाम हुसेन अथरले सरकारको कदमको निन्दा गर्दै प्रत्याक्रमणको आह्वान गरेका छन् ।

जटिल अवस्थाबीच यस क्षेत्रमा थप चुनौतीहरु थपिएका छन् । हिउँदमा अत्यधिक चिसो बढ्दै जाँदा गिल्गिट बाल्टिस्तानमा विद्युत संकट देखिएको छ । गिल्गिट सहरमा दैनिक १८ देखि १९ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति कटौती हुँदै आएको छ । स्थानीय सत्तार फरुकको भनाइमा विद्युत आपूर्तिमा उच्च कटौतीका कारण खासगरी विद्यार्थी, कामदार र सञ्चार माध्यमहरु समस्यामा परेका छन् ।

कोरोना महामारीयता विद्यालयको पढाइ प्रभावित भएको छ भने विद्युत आपूर्ति कटौतीका कारण विद्यार्थीहरु थप मारमा परेका छन् ।

एकातर्फ नियमित विद्यालय पनि सञ्चालन नहुने र अर्कोतर्फ परीक्षाका बेला विद्युत कटौती हुँदा विद्यार्थीको अध्ययनमा नै समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक बारम्बार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा व्यवािय र सञ्चार माध्यमका काम पनि प्रभावित भएका छन् ।

तर, सरकारी कार्यालयहरुमा जेनेरेटर र हिटरको व्यवस्था रहेको र त्यस्ता कार्यालयहरुले महशुल पनि नतिर्ने गरेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारी कार्यालयलाई दिइएको यस्ता अनावश्यक सुविधा कटौती हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्दै आएको भएपनि नियमित विद्युत कटौती र उच्च विद्युत महशुलका कारण स्थानीयहरु आर्थिक कठिनाइमा परेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय मानव अधिकारकर्मी आरिफ अजिकिया पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा साँस्कृतिक, भाषिक तथा सामाजिक पहिचान गुम्दै गएको बताउँछन् ।

सीमापार भारत प्रशासित जम्मु कश्मीर युनियन टेरिटोरीमा विकासका कार्यहरु हुने गरेको भएपनि पाकिस्तान प्रशासित गिल्गिट बाल्टिस्तानमा भने विकासका गतिविधि नभएको उनको भनाइ छ । गिल्गिट बाल्टिस्तानले विद्युत उत्पादन गर्ने भएपनि सरकारले आफ्नो क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरी छिमेकी पञ्जाब प्रान्तलाई विद्युत उपलब्ध गराउने गिल्गिट बाल्टिस्तानका स्थानीयहरुको भनाइ छ ।

अजिकियाको भनाइमा भारत प्रशासित जम्मु कश्मीर युनियन टेरिटोरीको श्रीनगरमा कश्मीरी पहिचानको संरक्षणको प्रयास भइरहेको भएपनि मुजफ्फरावादमा भने पञ्जाबी प्रभाव बढ्दै गएको छ । पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा शैक्षिक संस्थाहरुको कमी, अपर्याप्त पूर्वाधार र रोजगारीको अवसर न्यून रहेको उनको भनाइ छ । यही कारणले गर्दा आफूहरु प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको उनले बताए ।

जम्मु कश्मीरलाई यसअघि दिइएको विशेषाधिकार कटौती गर्न भारतले संविधानको धारा ३७० हटाएको विषयमा अजिकिया उक्त विषय भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताउँछन् । पाकिस्तानले आफ्नो मातहत रहेको कश्मीर र गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई सन् १९४७ मा कब्जा गर्दा प्रयोग गरेका लडाकु ‘मुजाहिद’ नभइ आतंककारी रहेको उनी बताउँछन् ।

वैधानिक दृष्टिकोणबाट अजिकिया चीनको कब्जामा रहेको अक्साई चीन क्षेत्र जम्मु कश्मीरअन्तर्गत पर्ने भन्दै त्यसमा भारतको सार्वभौमिकता रहनुपर्ने बताउँछन् ।

अजिकियाको भनाइले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको गम्भीर अवस्थाबारे प्रशासितक, मानव अधिकार एवम् क्षेत्रीय असन्तुलनबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण दर्शाउँछ ।

समग्रमा भन्दा गिल्गिट बाल्टिस्तानका जनताले सामना गरिरहेको बहुआयामिक चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दा सरकारले आर्थिक नीति देखि आधारभूत सेवा र मानव अधिकारजस्ता विषयको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सरकारले गिल्गिट बाल्टिस्तानका जनताले अनुभव गरेको अन्यायविरुद्ध जारी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नका लागि संवादलाई अघि बढाउँदै सो क्षेत्रमा समतामूलक विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।